NEET PG SS Exam : न्यायालयाने कान पिळताच केंद्राची माघार, विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
ऐनवेळी पदव्युत्तर नीट सुपर स्पेशालिटी परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात बदल करण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेच वातावरण निर्माण झालं होतं. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर देशभरातील विद्यार्थ्यांचं याकडे लक्ष लागलं होतं. अखेर न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्रानं एक पाऊल मागे घेत जुन्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा घेण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे यंदा जुन्या अभ्यासक्रमानुसारच परीक्षा होणार असून, विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएट […]
ADVERTISEMENT
ऐनवेळी पदव्युत्तर नीट सुपर स्पेशालिटी परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात बदल करण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेच वातावरण निर्माण झालं होतं. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर देशभरातील विद्यार्थ्यांचं याकडे लक्ष लागलं होतं. अखेर न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्रानं एक पाऊल मागे घेत जुन्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा घेण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे यंदा जुन्या अभ्यासक्रमानुसारच परीक्षा होणार असून, विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पोस्ट ग्रॅज्युएट नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट-सुपर स्पेशालिटी अर्थात नीट पीजी सुपर स्पेशालिटी (National Eligibility Cum Entrance Super Specialty Test) परीक्षा काही महिन्यांवर असतानाच अभ्यासक्रमामध्ये ऐनवेळी बदल करण्यात आला. अभ्यासक्रम बदलाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ (NBE), राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. मागच्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अभ्यासक्रम बदलाच्या निर्णयावरून केंद्र सरकारचे कानउघाडणी केली होती. सत्तेच्या खेळात युवा डॉक्टरांशी फुटबॉलप्रमाणे खेळ सुरू आहे, असं मत नोंदवत न्यायालयाने केंद्र आणि इतर संस्थांना भूमिका मांडण्यास सांगितलं होतं.
ऐनवेळी अभ्यासक्रम बदलण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलंच सुनावलं. न्यायालयाने कान पिळल्यानंतर केंद्राने नमती भूमिका घेत जुन्या पद्धतीनेच परीक्षा घेण्याची भूमिका मांडली. यंदा जुन्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा होणार असून, नवीन अभ्यासक्रम वर्ष 2022-23 पासून लागू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या प्रस्तावावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त केलं.
हे वाचलं का?
