Unified Pension Scheme : 1 एप्रिलपासून लागू होणार UPS, अर्थसंकल्पापूर्वी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
What is UPS Pension : 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. यापूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हणजेच यूपीएस अधिकृतपणे घोषणा केली.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
UPS योजना नक्की काय असणार?
केंद्राच्या या निर्णयाचा फायदा नेमका कुणाला?
UPS Pension : देशाचा अर्थसंकल्प काही दिवसातच मांडला जाणार आहे. 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. यापूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हणजेच यूपीएस अधिकृतपणे घोषणा केली. यासोबतच ही नवीन पेन्शन योजना कधीपासून लागू केली जाईल हे देखील जाहीर करण्यात आले आहे.
1 एप्रिल 2025 पासून यूपीएस लागू करणार
सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजनेची राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्ट 2024 मध्ये ही योजना सुरू केली. यामध्ये जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) यांच्यात संतुलन साधताना केलेल्या नियोजनात ही योजना तयार करण्यात आली आहे. निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पेन्शन प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी हा फायद्याचा निर्णय आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल UPS?
हे ही वाचा >> Palghar : घुसखोरी करून भारतात, रेल्वेनं थेट महाराष्ट्रात आले... पालघऱमधून 9 बांगलादेशी नागरिकांना अटक
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही पेन्शन योजना सरकारने शनिवार, 25 जानेवारी 2025 रोजी अधिसूचित केली आहे. युनिफाइड पेन्शन योजना अशा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असेल जे एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत येतात. राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचारी एनपीएस आणि यूपीएसमध्ये पर्याय निवडू शकतात. सरकारी अधिसूचनेत हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, यूपीएस निवडणाऱ्या लोकांना इतर कोणत्याही पॉलिसी सवलती, पॉलिसी बदल, आर्थिक लाभ मिळणार नाहीत.
सरकारी तिजोरीवर भार वाढणार?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 24 ऑगस्ट 2024 रोजी यूपीएसची घोषणा करताना त्याच्याशी संबंधित सर्व माहिती शेअर केली. त्यानुसार, नवीन पेन्शन योजनेत (NPS) कर्मचाऱ्याला त्यांच्या मूळ पगाराच्या 10 टक्के योगदान द्यावं लागतं. यामध्ये सरकारचं योगदान 14 टक्के आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून यूपीएस लागू झाल्यानंतर, सरकारचं हे योगदान कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या 18.5 टक्के असेल. यानुसार, पहिल्या वर्षी सरकारी तिजोरीवर 6250 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल.
यूपीएसमध्ये काय विशेष?
हे ही वाचा >> Thane : प्राचार्याकडूनच कॉलेजमधील महिला शिक्षकांचा लैंगिक शोषण, मनसेनं चोप दिल्यानंतर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल
केंद्राच्या या नव्या योजनेमुळे केंद्रातील 23 लाख कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) चा लाभ मिळेल. ज्याअंतर्गत कर्मचाऱ्याच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीनंतर आयुष्यभर दिली जाईल. यासाठी कर्मचाऱ्यांना किमान 25 वर्षे सेवा करावी लागेल. या निश्चित पेन्शनमध्ये वेळोवेळी महागाई सवलत (DR) चा लाभ सुद्धा जोडला जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर, कुटुंबातील कोणत्याही पात्र सदस्याला पेन्शनच्या 60 रक्कम दिली जाईल. तर जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने फक्त 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा केली असेल, तर त्याला किमान 10,000 रुपये पेन्शन दिली जाईल.
नवीन योजनेच्या इतर प्रमुख फायद्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त, UPS अंतर्गत, निवृत्तीनंतर एकरकमी रक्कम देखील दिली जाईल.
हे वाचलं का?
