"जो हिंदीचा विषय आहे, आमच्यासाठी तो...", CM फडणवीसांचं सर्वात मोठं विधान! पत्रकार परिषदेत नेमकं काय म्हणाले?
CM Devendra Fadnavis Press Conference : "जो हिंदीचा विषय आहे, आमच्यासाठी तो मराठीचा विषय आहे. कारण राज्यात आम्ही मराठी अनिवार्य केलीय. हिंदी ऑप्शनल केलीय.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
हिंदी भाषेबाबत CM फडणवीसांचं मोठं विधान
हिंदी ऑप्शनल केलीय. कोणतीही भारतीय भाषा..
देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
CM Devendra Fadnavis Press Conference : "जो हिंदीचा विषय आहे, आमच्यासाठी तो मराठीचा विषय आहे. कारण राज्यात आम्ही मराठी अनिवार्य केलीय. हिंदी ऑप्शनल केलीय. कोणतीही भारतीय भाषा शिकता येईल, अशाप्रकारचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. झोपलेल्या उठवता येतं. झोपेचं सोंग घेतलेल्या उठवता येत नाही. म्हणून याचा थोडासा प्रवास सगळ्यांना समजला पाहिजे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आधी कर्नाटकने लागू केलं. नंतर मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि मग उत्तरप्रदेशने लागू केलं. हिंदी भाषा सक्तीची नाही, असा पुनरुच्चार करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं.
दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला..
त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही यावर सांगोपांग चर्चा केली. कोणत्या वर्गापासून हे सूत्र लागू करण्यात यावे, यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वात एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. यामध्ये कोणकोणते सदस्य असतील, याची माहिती लवकरच दिली जाईल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू केले जाईल. 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 चे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असं मोठं विधान फडणवीस यांनी केलं.
पत्रकार परिषदेत CM देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
फडणवीस पुढे म्हणाले, 21 सप्टेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे शैक्षणिक धोरण कशाप्रकारे लागू करायचं, यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात हा जीआर निघाला. नामवंत शास्त्रज्ञ, अभ्यासत डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 लोकांची कमिटी तयार करण्यात आली. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना 101 पानाचा अहवाल सादर केला. अहवालाच्या आठव्या प्रकरणात भाषेचा विषय आहे.
हे ही वाचा >> मराठी कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याची कंत्राटदाराची धमकी
पृष्ठ क्रमांक 56 वर भाषेसंदर्भात उपगट आहे. इंग्रजी आणि हिंदी पहिलीपासून सक्तीची करण्यात यावी, असा हा अहवाल आहे. उद्धव ठाकरे यांची सही आहे. तिसऱ्या भाषेमुळं अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये मार्क्स मिळतील. पुढच्या अॅडमिशनसाठी ते मार्क्स कामी येतील. त्या अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटलाही मान्यता याच कॅबिनेटच्या निर्णयातून देण्यात आली आहे.
हे वाचलं का?
