एकरकमी थकबाकी भरा आणि…वीज ग्राहकांसाठी उर्जामंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा
राज्यातील वीज बील ग्राहकांसाठी उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. कोळशाच्या अपुऱ्या साठ्यामुळे वीजेचं कमी झालेलं उत्पादन, त्यातून लोडशेडींगची भीती आणि वीज बील थकबाकीचा वाढत चाललेला आकडा यामुळे उर्जा विभागासमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. उर्जा विभागाकडे सध्या ९ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे अशा ग्राहकांसाठी उर्जा मंत्री नितीन राऊत […]
ADVERTISEMENT
राज्यातील वीज बील ग्राहकांसाठी उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. कोळशाच्या अपुऱ्या साठ्यामुळे वीजेचं कमी झालेलं उत्पादन, त्यातून लोडशेडींगची भीती आणि वीज बील थकबाकीचा वाढत चाललेला आकडा यामुळे उर्जा विभागासमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. उर्जा विभागाकडे सध्या ९ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे अशा ग्राहकांसाठी उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी विलासराव देशमुख अभय योजना जाहीर केली आहे.
ADVERTISEMENT
ज्यात एकरकमी थकबाकी भरल्यास या वीज ग्राहकांना व्याज आणि विलंब शुल्क माफ केलं जाणार असल्याचं नितीन राऊत यांनी जाहीर केलं आहे. ते बुलढाणा दौऱ्यावर असताना बोलत होते.
राज्यावर पुन्हा लोडशेडिंगचं संकट?; उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले संकेत
हे वाचलं का?
ग्राहकांनी वीज बिलाचे पैसे भरले तरच महावितरणला सध्याचा कोळसा टंचाईतून मार्ग काढता येईल अन्यथा भारनियमना शिवाय पर्याय नसल्याचं राऊत म्हणाले. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी नियमीत वीज बिल भरावे असे आवाहन ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी केले. विलासराव देशमुख अभय योजनेचा कालावधी १ मार्च २०२२ ते ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत असून ही योजना कृषी ग्राहक वगळून सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना लागू असेल.
या योजनेत थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकीची मूळ रक्कम एकरकमी भरावी लागेल त्यामुळे त्यांच्या थकबाकीवरील व्याज व विलंब आकार १००% माफ करण्यात येइल. जर थकबाकीदार ग्राहकांनी मुद्दलाची रक्कम एकरकमी भरल्यास उच्चदाब ग्राहकांना ५% व लघुदाब ग्राहकांना १०% थकीत मुद्दल रकमेत अधिकची सवलत मिळेल. याव्यतिरीक्त जर ग्राहकांना रक्कम सुलभ हप्त्यांने भरावयाची असल्यास मुद्दलाच्या ३०% रक्कम एकरकमी भरणे अत्यावश्यक आहे व यानंतरच त्यांना उर्वरीत रक्कम ६ हप्त्यात भरता येईल. जर लाभार्थी ग्राहकाने उर्वरित हप्त्यांची रक्कम भरली नाही तर पुन्हा माफ केलेली व्याज व विलंब आकाराची रक्कम पूर्ववत लागू होईल असंही नितीन राऊत यांनी जाहीर केलं.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT