‘सरपटणारा प्राणी, कॉण्ट्रक्ट किलर..’ निवडणूक आयोगासह मोदी-शाहांवर घणाघात

‘निवडणूक आयोगाने राजकीय मालकांसाठी ‘कॉण्ट्रक्ट किलर’ पद्धतीने काम करून आपली संस्थाही ‘मिंधी’च असल्याचे दाखवून दिले, पण सर्वेच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने सर्व काही स्पष्ट झाले.’ अशा शब्दात सामनातून निवडणूक आयोगासह सत्ताधारी भाजपवर टीकेची झोड उठविण्यात आली आहे.

सामनाच्या अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे:

• सर्वोच्च न्यायालय हाच देशासाठी एकमेव आशेचा किरण आहे. अन्यथा आपल्या देशातील सर्व यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या गुलामच बनल्या आहेत. या आशेची किरणे मावळत चाललेल्या लोकशाहीवर पुन्हा पडली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाबाबत मोठा निर्णय दिला. मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी एक पॅनल तयार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीतील मनमानी व ‘मेरी मर्जी’ प्रथेस काही प्रमाणात आळा बसेल.

“मोदी गेले तर गुजरात गेलं”; उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा करून दिली ‘त्या’ गोष्टीची आठवण

• सध्याच्या निवडणूक आयोगाबाबत काही बोलू नये अशीच परिस्थिती आहे. कणा नसलेल्या व सत्ताधाऱयांच्या पायाशी सरपटणाऱया प्राण्यांसारखी त्यांची अवस्था आहे. निवडणूक आयोगाची निर्णय प्रक्रिया भ्रष्ट झाली आहे व निर्णय भ्रष्ट व्हावेत यासाठी वादग्रस्त व्यक्तींची नियुक्ती सरकार करते.

“डुप्लिकेट शिवसेनेच्या मुख्यनेत्याचं भाषण म्हणजे फक्त मोदी-शाह चालिसाचं वाचन”-उद्धव ठाकरे

• शिवसेना आणि धनुष्यबाण मिंधे गटास विकण्याचा जो निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला तो सर्व संकेत व कायदा पायदळी तुडवूनच दिला. विधिमंडळ पक्षातील चाळीस आमदारांनी पक्ष सोडला म्हणून संपूर्ण शिवसेना धनुष्यबाण चिन्हासह फुटिरांच्या खिशात घालणे हा अन्याय आहे. लोकशाहीची हत्या आहे, पण निवडणूक आयोगाने राजकीय मालकांसाठी ‘कॉण्ट्रक्ट किलर’ पद्धतीने काम करून आपली संस्थाही ‘मिंधी’च असल्याचे दाखवून दिले, पण सर्वेच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने सर्व काही स्पष्ट झाले.

• महाराष्ट्रात कसबा-चिंचवडची पोटनिवडणूक झाली. त्यात काय चित्र दिसले? मुख्यमंत्री, गृहखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्रिमंडळ मतदारसंघात डेरा टाकून बसले व संपूर्ण सरकारी यंत्रणा वापरण्यात आली. कसब्यात पोलीस यंत्रणेचा वापर करून साग्रसंगीत पैसे वाटप झाले. त्याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली नाही. कारण सगळेच सरकारी मिंधे झाले आहेत.

• सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात घेतलेला निर्णय राष्ट्रीय हिताचा व लोकशाहीला बळ देणारा आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक पद्धतीप्रमाणे राज्यातील निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेला तीच दिशा द्यावी लागेल. निवडणूक आयोगातले राजकारण हे वरून खाली व खालून वर असे विषासारखे भिनले आहे. ज्यांनी घटनेनुसार काम करावे अशी अपेक्षा आहे, त्या सर्व संस्था काबीज करून एकाच विचाराचे लोक नेमून त्या संस्थांचे खासगीकरण करायचा हा डाव आहे. निवडणूक आयोग त्याच पद्धतीने गिळून ढेकर देण्याचा डाव यशस्वी होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हिंमत दाखवली, त्याबद्दल देश त्यांचा कायमचा आभारी राहील!

‘खोके पोहचले का?’, मोदी-शिंदे सरकारची ‘सामना’त जाहिरात, उद्धव ठाकरेंना सवाल