ठाकरे सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात आत्महत्येचा उच्चांक; सर्वाधिक नोकरदारांनी संपवलं जीवन

आत्महत्या करण्याची प्रमुख कारणं कोणती?

NCRB ने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे ज्यात देशातील आत्महत्या करणाऱ्यांची प्रमुख कारणं दिली आहेत. अहवालानुसार, बहुतेक समस्या एखाद्याची नोकरी किंवा करिअर, एकाकीपणा येणे, गैरवर्तन, हिंसाचार, कुटुंबातील संघर्ष, मानसिक आजार, मद्यपान, आर्थिक नुकसान आणि तीव्र वेदना यांच्याशी संबंधित आहेत.

आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल

NCRB ने जारी केलेल्या अहवालानुसार, “देशात 2021 मध्ये एकूण 1,64,033 आत्महत्या झाल्या आहेत, ज्यात 2020 च्या तुलनेत 7.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2020 च्या तुलनेत 2021 मध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण 6.2 टक्क्यांनी वाढले आहे.”

अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, “बहुतांश आत्महत्या महाराष्ट्रात (22,207) झाल्या आहेत, त्यानंतर तामिळनाडू (18,925), मध्य प्रदेशात (14,965), पश्चिम बंगालमध्ये (13,500) आणि कर्नाटक (13,056) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. एकूण टक्केवारीच्या 13.2 टक्के आत्महत्या या महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत.

पाच राज्यांमध्ये 50.4 टक्के आत्महत्या

देशभरात नोंदवलेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी 50.4 टक्के आत्महत्या पाच प्रमुख राज्यांमध्ये झालेल्या आहेत. उर्वरित 23 राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आत्महत्यांची टक्केवारी 49.6 टक्के नोंदवली गेली आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य उत्तर प्रदेश, त्यामध्ये देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 16.9 टक्के लोकसंख्या राहते, तिथे आत्महत्या मृत्यूची टक्केवारी तुलनेने कमी आहे.

सर्वाधिक आत्महत्या (2,840) केंद्रशासित प्रदेशातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या प्रदेशात, दिल्लीत, नंतर पुद्दुचेरीमध्ये (504) नोंदल्या गेल्या आहेत. केंद्रशासित प्रदेशाचा विचार केला तर सर्वाधित आत्महत्या दिल्लीमध्ये (2,840) झालेल्या आहेत. त्यानंतर पुद्दुचेरीमध्ये (504) झाल्या आहेत.

53 शहरांमध्ये 25,891 आत्महत्यांची नोंद

2021 मध्ये देशभरातील 53 प्रमुख शहरांमध्ये एकूण 25,891 आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. आत्महत्येचा दर किंवा प्रति 1,00,000 लोकांमागे आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या 2021 मध्ये संपूर्ण भारतात 12 आहे. अंदमान आणि निकोबारमध्ये (39.7 टक्के) आत्महत्येचे सर्वाधिक प्रमाण नोंदवले गेले आहे, त्यानंतर सिक्कीम (39.2), पुडुचेरी (31.8), तेलंगणा (26.9) आणि केरळ (26.9) यांचा क्रमांक लागतो, असे पीटीआयने म्हटले आहे.