अनिल देशमुख प्रकरण; ठाकरे सरकारला झटका! सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी तपासाची मागणी फेटाळली

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी वसुली प्रकरणाचा तपास मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे दिलेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. राज्य सरकारने सीबीआय तपासाबद्दल शंका उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयातपाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य सरकारला झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली आहे. सीबीआयच्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना सरकारची याचिका फेटाळली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंठपीठासमोर महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. दोन्ही न्यायमूर्तींनी सुनावणी अंती याचिका फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देताना राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सीबीआयकडून निष्पक्ष तपास केला जाणार नाही, अशी शंका उपस्थित केली होती.