Twitter Loses Legal Indemnity : मोदी सरकारने कापले ट्विटरचे पंख, कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात

दुसरीकडे ट्विटरने मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती आम्ही केली आहे अशी माहिती दिली आहे. तसंच केंद्राच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाला याबाबत आम्ही कळवलं असल्याचंही ट्विटरने म्हटलं आहे. 25 मेपर्यंत तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती न केल्यामुळे कायदेशीर संरक्षण गमावल्यानंतर उत्तर प्रदेशात ट्विटरच्या विरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. Twitter ने जाणीवपूर्वक भारत सरकारने लागू केलेल्या कायद्यांची आणि नियमांची पूर्तता वेळेत केली नाही असं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे.

2014 ते 2021 Twitter च्या बाबतीत कशी बदलली मोदींची आणि भाजपची भूमिका?

ट्विटरला नियमावलची पूर्तता करा हे आम्ही वारंवार सांगितलं होतं. 5 जून रोजी त्यांना निर्वाणीचा इशाराही देण्यात आला होता तरीही Twitter ने केंद्र सरकारचे नियम अवलंबले नाहीत. त्यांनी फक्त वेळकाढूपणा केला असंही प्रसाद यांनी म्हटलं आहे. मोदी सरकार नवे नियम आणि कायदे लागू करणार असल्याची माहिती सगळ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना 25 फेब्रुवारीलाच देण्यात आली होती. तसंच नियमांचं पालन करण्यासाठी या सगळ्या कंपन्यांना तीन महिन्यांचा म्हणजेच 25 मे पर्यंतचा कालावधीही देण्यात आला होता. मात्र ट्विटरने भारत सरकारविरोधात कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. आता भारत सरकारने त्यांचं कायदेशीर संरक्षण काढून घेतलं आहे.