राहुल गांधींच्या सुवर्ण मंदिर भेटीने पंजाबमधली समीकरणं बदलतील का?

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

रशीद किडवई

ADVERTISEMENT

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 27 जानेवारीला पंजाबच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ सुवर्ण मंदिराला भेट देऊन फोडला आहे. 2021 च्या केरळ आणि तामिळनाडू येथील निवडणुकांप्रमाणेच पंजाबमध्येही राहुल गांधी हे प्रतिष्ठा पणाला लावून पंजाब जिंकण्यासाठी प्रयत्न करतील असं वाटलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात तसं चित्र नाही. कारण त्यांनी सध्या पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमधील स्थानिकांना प्रचारात पुढाकार घेण्यास सांगितलं आहे.

राहुल गांधी यांनी ठरवल्याप्रमाणे जर सगळी गणित सुटली. तर बंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी आणि पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिंग सिद्धू यांचं नेतृत्व निवडून आपण कसे योग्य ठरलो हे दाखवणारा तो निकाल असेल. तसंच उत्तराखंड या ठिकाणी हरिश रावत यांच्यासाठी करो-या मरोची लढाई असणार आहे.

हे वाचलं का?

मणिपूरमध्ये काँग्रेसचे तीनवेळा मुख्यमंत्री असलेले 73 वर्षीय ओक्रोम इबोबी सिंग हे भाजपच्या नॉन्गथोम्बम बीरेन सिंग यांच्याकडून सत्ता हिसकावून घेण्यासाठी आपली सगळी ताकद पणाला लावलीत. गोव्यात गेल्यावेळी काँग्रेसला सत्ता मिळाली होती मात्र तिथे घोडेबाजार झाल्याने आणि आणि अनेक आमदारांनी पक्ष सोडल्याने भाजपने मागच्या दाराने सत्ता मिळवली. आता यावेळी मायकल लोबो यांच्यावर विश्वास ठेवला जाईल अशी खात्री राहुल गांधी यांना वाटते आहे.

ADVERTISEMENT

अशात राहुल गांधी यांचं सर्वात महत्त्वाचं शक्तीप्रदर्शन म्हणजे ११७ निवडणूक उमेदवारांसह पंजाबमधील सुवर्ण मंदिराला दिलेली भेट. राहुल गांधी हे या महिन्याच्या सुरूवातीलाच प्रचाराला सुरूवात करणार होते. मात्र ते देशाबाहेर गेले होते. पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राहुल गांधींनी देश सोडून जाणं हे अनेकांच्या भुवया उंचावणारं ठरलं होतं.

ADVERTISEMENT

हा काळ असा होता की कोव्हिडची तिसरी लाट मोठ्या प्रमाणावर पसरली नव्हती किंवा निवडणूक आयोगानेही लक्ष वेधलेलं नव्हत. राहुल गांधी यांचे प्रतिस्पर्धी गट, तिकिटाच्या अपेक्षेत असणारे उमेदवार, निवडणुकीशी संबंधित समस्या या सगळ्या दृष्टीने हा कसोटीचा म्हणता येईल असा काळ होता. अशात काळात राहुल गांधी देशाबाहेर राहिल्याने एक नवा मुद्दा तयार झाला असंच म्हणता येईल.

त्यामुळे आता काँग्रेस पक्षात असं अनेकांना वाटतं आहे की १० मार्चला काँग्रेसचा पंजाबमध्ये पराभव झाला तर आणि आम आदमी पक्ष विजयी झाला तर संघटनेतील गटबाजी, स्वार्थी धोरण या सगळ्याला राहुल गांधी यांनी जी मुभा दिली त्यामुळे पराभवाचं खापर त्यांच्यावरच फुटू शकतं.

एप्रिल-मे 2021 पासून राहुल गांधी यांच्या कार्यशैलीत बदल झाल्याचं काँग्रेसच्या अंतर्गत सूत्रांचं म्हणणं आहे. केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान राहुल गांधी यांनी आघाडीचं नेतृत्व केलं आणि संघटनेचे प्रभारी AICC सरचिटणीसांकडून मिळालेल्या माहितीवर ते जास्त अवलंबून राहिले.

केसी वेणूगोपाल यांना राजकीय वर्तुळात KVC असं म्हटलं जातं. ते मूळचे केरळचे आहेत. मिशन केरळचे ते मुख्य शिल्पकार आहेत. केरळमधले काही राजकीय जाणकार आणि पत्रकार हे एक्झिट पोलचा हवाला देऊन तिथे LDF च्या विजयाचं भाकीत करत होते. मात्र त्यावेळी राहुल गांधी यांना खात्री होती की 2 मेचा निकाल ही सगळी भाकितं चुकीची ठरवेल. वरवर पाहता, केरळमध्ये UDF आणि आसाममध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘महाजोत’ च्या विजयाची भविष्यवाणी करत राहुल सतत ‘इन-हाऊस रिपोर्ट्स’ने भरलेले होते.

अंतर्गत यंत्रणा कोलमडली होती. उत्तर प्रदेशातील पक्षाचे नेते आरपीएन सिंग यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावर हे आणखी स्पष्ट झाले. जेव्हा आरपीएन सिंग पक्ष बदलत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती, तेव्हा वेणुगोपाल यांनी माजी केंद्रीय मंत्री चुकणार नाहीत असा मेमो पाठवला होता. मीडियाच्या एका विभागाकडून मिळालेल्या ओपन-सोर्स माहितीपेक्षा नेतृत्व पक्षाच्या कार्यकर्त्यावर अवलंबून असल्याचं दिसून आलं.

निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी ही अजून शिगेला पोहचायची आहे. तरीही काँग्रेस आधीच खचली आहे असं चित्र दिसून येतं आहे. काँग्रेसला पंजाब आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांमध्ये यश संपादन करता आलं नाही तर पक्षातली नाराजी आणखी वाढेल. राहुल गांधी सक्रिय होऊन लढण्याऐवजी सध्या बुद्धिबळासारख्या चाली किंवा शांत राहून रणनीती आखताना दिसत आहेत.

उत्तर प्रदेशात काँग्रेसकडे प्रियांका गांधी यांच्यासारखा आश्वासक चेहरा आहे. भाजप, सपा-रालोद यांची युती यांच्यानंतर काँग्रेसला किमान तिसऱ्या क्रमांकावर आणण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. मतांचा वाटा किती मिळतो? लोकांचा कल कसा आहे या सगळ्यावरून पुढची गणितं ठरतील. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसने मायावतींच्या बसपापेक्षा जास्त जागा मिळवल्या तर प्रियांका गांधी यांचं मिशन उत्तर प्रदेश यशस्वी झाले असे म्हणता येईल. काँग्रेस पक्षातले आणि पक्षाबाहेरचे अनेकजण हे सध्या मिशन उत्तर प्रदेशकडे राजकीय आत्महत्या किंवा निरर्थक पाऊल म्हणून पाहतात.

पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले की केरळ निवडणुकीत पराभव झाल्यापासून राहुल पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत. केरळ, आसाम, बंगाल इ.चे निकाल त्यांच्यासाठी आणि “टीम राहुल” साठी एक मोठा धक्का होता, जे अधिकृतपणे पक्षाच्या यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्याची आशा करत होते. पक्ष संघटनेचे प्रभारी AICC सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांना विशेषत: फटका बसला आहे.

काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवला तर काँग्रेस संघटनेचं अध्यक्ष पद बिगर गांधी घराण्याकडे जाऊ शकतं. 2022 ते 2027 या पाच वर्षाच्या कालावधीत काँग्रेसचा अध्यक्ष बिगर गांधी घराण्याचा असू शकतो अशीही चर्चा पक्षात आहे. हे सगळं अवलंबून आहे ते १० मार्चला निकाल काय लागतो आणि त्यात काँग्रेस कशी कामगिरी करतो त्यावर. काँग्रेसच्या अध्यक्षा जेव्हा सोनिया गांधी होत्या तेव्हा त्यांच्या कार्यकाळात 137 वर्षातील सर्वात मोठ्या संवैधानिक आणि संस्थात्मक दुरूस्त्या झाल्या, बदल झाले. ज्यामुळे त्यांना व्यापक अधिकार मिळाले.

1998 च्या सुरूवातीला जेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा त्या खासदारही नव्हत्या. त्यांच्या पक्षाचे व्यवस्थापक प्रणव मुखर्जी यांनी त्या खासदार नसताना किंवा संसद सदस्य नसतानाही त्यांच्याकडे सभागृह नेते नियुक्त करण्याचा अधिकार दिला होता ही बाब महत्त्वाची आहे. प्रणव मुखर्जींनी काँग्रेसवर सोनिया गांधींचा अधिकार अबाधित राहिल यासाठी एक उपाय सुचवला होता. मे 2004 मध्ये सोनिया गांधी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत दोन नेत्यांची नियुक्ती केली. त्यातले मनमोहन सिंग राज्यसभेवर तर प्रणव मुखर्जी लोकसभेवर होते. हे जाहीर करेपर्यंत मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान पदाची शपथही घेतली होती.

काही काँग्रेस नेत्यांच्या मते राहुल गांधी हे स्वतःला आजोबा फिरोझ गांधी यांच्या प्रमाणे घडवू पाहात आहेत. फिरोझ हे एक उत्तम संसदपटू होते. नेहरूंच्या काळातही त्यांनी स्वतःसाठी एक वेगळं असं स्थान निर्माण केलं होतं. फिरोझ यांच्याकडे असलेला सर्वात महत्त्वाचा गुण होता तो म्हणजे कोणतंही पद स्वतःकडे न ठेवता त्यांनी उत्तम काम करून दाखवलं. आता त्याच वाटेवर राहुल गांधीही चालत आहेत असंच दिसतं आहे. त्यांचं सुवर्ण मंदिरात जाणं तिथे जाऊन नतमस्तक होणं आणि शांतपणे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चाली खेळणं हे यश मिळवून देणार का? हे 10 मार्चला लागणारा निकालच सांगेल यात काही शंका नाही.

(पत्रकार रशीद किडवई ’24 अकबर रोड आणि सोनिया: अ बायोग्राफी’चे लेखक आहेत)

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT