Arvind Kejriwal : जाहिरातीच्या खर्चावरून दिल्लीचं बजेट थांबवलं; केजरीवाल संतापले
Delhi finance Budget : दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाबाबत (2023-24) दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आले आहेत. दिल्लीचा अर्थसंकल्प मंगळवारी म्हणजेच आज सादर होणार होता, मात्र तो स्थगित करण्यात आला. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहिरात, भांडवली खर्चावरील खर्च आणि आयुष्मान भारत यांसारख्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचवेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रावर गुंडगिरीचा आरोप केला.ते […]
ADVERTISEMENT
Delhi finance Budget : दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाबाबत (2023-24) दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आले आहेत. दिल्लीचा अर्थसंकल्प मंगळवारी म्हणजेच आज सादर होणार होता, मात्र तो स्थगित करण्यात आला. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहिरात, भांडवली खर्चावरील खर्च आणि आयुष्मान भारत यांसारख्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचवेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रावर गुंडगिरीचा आरोप केला.ते म्हणाले की, इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडत आहे, जेव्हा कोणत्याही सरकारचे बजेट रोखण्यात आले आहे. (Confusion Over Advertising Costs, Letter Wars; How did Delhi’s budget stop?)
खरं तर, दिल्ली सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की, गृह मंत्रालयाने अरविंद केजरीवाल यांचा बजेट रोखला आहे. अशा स्थितीत ते मंगळवारी सभागृहात उपस्थित राहू शकणार नाहीत. यावरून केजरीवाल यांनी केंद्रावर निशाणा साधला. दुसरीकडे, गृह मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की मंत्रालयाने आप सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे कारण त्यांच्या बजेट प्रस्तावात जाहिरातींसाठी जास्त तरतूद करण्यात आली होती आणि पायाभूत सुविधा आणि इतर विकास उपक्रमांसाठी तुलनेने कमी रक्कम देण्यात आली होती.
गृह मंत्रालयाने या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे
गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकारच्या बजेटपैकी फक्त २०% भांडवली खर्चावर खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशाची राजधानी आणि महानगर दिल्लीसाठी ही रक्कम पुरेशी नाही. केजरीवाल सरकारने दोन वर्षांत प्रचारावरील खर्च दुप्पट केला आहे, ज्यावर एलजीने स्पष्टीकरण मागितले आहे. दिल्लीतील गरीब लोकांना आयुष्मान भारत सारख्या केंद्रीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याबद्दल एलजीने स्पष्टीकरण मागितले.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
अरविंद केजरीवाल यांचं मोठं विधान; दिल्लीतील सरकार पाडण्यासाठी ऑपरेशन लोट्स…
केजरीवाल सरकारकडून चार दिवसांत उत्तर मागितले
गृह मंत्रालयाने सांगितले की, दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन प्रस्तावित अर्थसंकल्पावर काही चिंता व्यक्त केल्या होत्या. यावर गृह मंत्रालयाने आपल्या पत्रात दिल्ली सरकारला आवाहन केले आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी दिल्ली सरकार पुन्हा अर्थसंकल्प सादर करेल. दिल्ली सरकारने यावर चार दिवसांत उत्तर द्यावे. दिल्लीतील जनतेच्या हितासाठी सरकारने तातडीने उत्तर सादर करावे.
ADVERTISEMENT
आम्हाला दंगली घडवता येत नाहीत पण शाळा आणि हॉस्पिटल्स बांधता येतात-अरविंद केजरीवाल
ADVERTISEMENT
सीएम केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले
आज तकच्या पंकज जैनच्या वृत्तानुसार, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आता पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी लिहिले की, देशाच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्याचा अर्थसंकल्प थांबवण्यात आला. तुम्ही आमच्यावर दिल्लीकlवर का रागावता? कृपया दिल्लीचा अर्थसंकल्प थांबवू नका, दिल्लीची जनता तुम्हाला हात जोडून आमचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची विनंती करत आहे.
47 लाख कनेक्शन, 3,250 कोटी सूट…; जाणून घ्या केजरीवाल सरकारचे मोफत विज देण्याचे गणित
ADVERTISEMENT