Maharashtra Political Crisis: 3 दिवस खल झाला, पण… शिंदे-ठाकरेंना कोर्टाने दिली पुढची तारीख

सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारीला

राज्याच्या सत्तासंघर्षात सलग तीन दिवस युक्तिवाद झाला. मात्र, अद्यापही फक्त ठाकरे गटाचाच युक्तिवाद सुरू आहे. त्यामुळे उर्वरित सुनावणी ही 28 फेब्रुवारी पासून सुरू होणार आहे. यावेळी ठाकरे गट आपला युक्तिवाद पूर्ण करेल आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंची बाजू मांडण्यात येईल. त्यामुळे सत्तासंघर्षाची सुनावणी काही दिवस तरी पुढे ढकलली गेली आहे.

अभिषेक मनु सिंघवी यांचा ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद

-राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दलची ही एक अभूतपूर्व केस आहे. राज्यपालांच्या अधिकारांबद्दल १० व्या परिशिष्टांतर्गत विचार व्हायला हवा. वारंवार अविश्वास ठराव आणणं अयोग्य आहे. राबिया केसचा फेरविचार झाला पाहिजे. एकदा ही केसच चुकीची ठरली, की सगळं कोसळेल. या सगळ्यांत दहाव्या परिशिष्टाचा हेतूच विसरून जातोय.

-सभागृहातील घटनांशी राज्यपालांचा संबंध नसतो. राज्यपालांचे राजकीय लागेबांधे असतातच. 27 आणि 29 जूनच्या आदेशावरच शिंदे सरकार आलं. 27 जूनला कोर्टानं अध्यक्षांना आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यापासून रोखलं. 29 तारखेला सुप्रीम कोर्टानं बहुमत चाचणीस परवानगी दिली. हे दोन आदेश दिले गेले नसते, तर सत्ताबदल झाला नसता.

-बहुमत चाचणीवर बाह्य गोष्टींचा प्रभाव पडायला नको. कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय बहुमत चाचणी व्हायला हवी. शपथविधी चुकीचा आहे, पुन्हा एकदा शपथविधी घ्या. विधानसभा उपाध्यक्षांना त्यांचा निर्णय घेऊ द्या.

सरन्यायाधीश – अपात्रतेवर स्थगिती दिली, तर बहुमत चाचणीवरही स्टे द्यायला हवा का?

सिंघवी -हो तुम्ही खरंय म्हणत आहात. अपात्रता आणि बहुमत चाचणी दोन्ही गोष्टी परस्परांशी निगडीत आहे.

सिब्बल युक्तिवादाच्या शेवटी काय म्हणाले?

ही केस मी जिंकेन किंवा हरेन… त्यासाठी मी इथे उभा नाहीये. तर मी इथे उभा आहे, घटनात्मक नैतिकता टिकून राहावी यासाठी; जी आपण देशात 1950 पासून रुजवत आलो आहोत… त्यासाठी मी इथे उभा आहे.

आयोगाला दोन गटांबद्दल माहिती नव्हती का, सरन्यायाधीशांचा सवाल

सिब्बल म्हणाले, फूट ही पक्षांतर्गत बाब आहे आणि याचिका 19 तारखेला दाखल केली गेली. ना समन्स, ना ठिकाण, ना वेळ काहीच नाही. अशी कुठं शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक असते का? आम्ही जशी माहिती दिली, तसं त्यांनी काही केलं का? मिटिंग झाल्यानंतर आम्हाला त्यांच्या बैठकीचे मिनिट्स कळाले. याचिका 19 जुलैला आणि बैठकीच्या मिनिट्सवर 27 तारीख आहे. या दोन्ही गोष्टींची आयोगाकडे नोंद आहे. घटनात्मक संस्था असे निर्णय कसे घेऊ शकतात? असंच झालं, तर आम्ही कुठे जाणार आहोत, हे मला माहीत नाही.

सिब्बलांनी कोणत्या मुद्द्यांवर घेतला आक्षेप

-बहुमत चाचणीची मागणी होते, पण अपात्रतेचा निर्णय होत नाही. सरकार टिकवण्यासाठी तेव्हाच बहुमत चाचणी हवी होती. हा सगळा मोठ्या कटाचा भाग आहे. कटाचा भाग म्हणूनच गुजरात, आसामला गेले. राज्यपालांनी तुमचा पक्ष कोणता हा, प्रश्न तरी विचारायला हवा होता. तुमची कोणत्या पक्षाशी युती हेही विचारता आलं असतं.

-गोगावलेंची आसाममध्ये बसून प्रतोदपदी नेमणूक केली गेली. प्रतोदांची निवड अशी होत नाही. पण या नेमणुकीला नव्या विधानसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिली. गोगावलेंनी प्रतोद झाल्यावर ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीसा बजावल्या. गोगावलेंची नेमणूक रद्द करत नोटीसाही रद्द केल्या पाहिजेत.

-कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत आयोगाने निकाल देऊ नये, अशी आमची मागणी होती, पण कोर्टानं आमची मागणी फेटाळली. ज्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार आहे, त्यांनाच निवडणूक आयोगानं धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिलं. अपात्रतेबद्दल कोर्टात केस सुरू असताना हा निकाल आला. तुम्हीच बघा आमच्यावर कसा अन्याय झाला आहे.

-एका पक्षाच्या दोन गटात भांडण असेल, तरच आयोग निर्णय देऊ शकतो. इथे मुद्दा केवळ ३९ आमदारांचा आहे.

सिब्बल – दुसरी बाब म्हणजे राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यासाठी कसे बोलावले?

महेश जेठमलानी (शिंदे गट) – वास्तविक हे चुकीचं आहे.

कपिल सिब्बल -सरकार पाडण्याचा कट आधीच रचला गेला होता. व्हीपच्या विरोधात जाणार हे माहित असल्यामुळेच त्यांनी (शिंदे गट) अविश्वासाचा ठराव मांडला नाही आणि कारण ते विरोधात मतदान करू शकले नसते म्हणून राज्यपालांकडे गेले.

न्यायमूर्ती शाह -जर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नसता तर?

सिब्बल – तो प्रश्न निर्माणच झाला नसता, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार निर्णय घ्यावाच लागला असता.

न्यायमूर्ती नरसिंहा -एकीकडे राज्यपाल आहेत ज्यांना तुमच्या बहुमत सिद्ध करण्याबद्दल चिंता आहे. दुसरीकडे, विधानसभा अध्यक्ष म्हणताहेत की, कारणे द्या अथवा मी तुम्हाला अपात्र ठरवतो.

सिब्बल – एक विषय न्यायालयील फेरविचाराचा आहे, तर दुसरा नाही.

न्यायमूर्ती शाह म्हणाले, ‘मग अध्यक्ष याबद्दल निर्णय घेऊ शकत नाहीत का?’

सिब्बल म्हणाले, ‘पण हा मुद्दाच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार तीन महिन्यात तो निर्णय घ्यायचा आहे. आधी तुमच्या अपात्रतेबद्दल निकाल येऊद्या आणि त्यानंतर निर्णय घेऊ, असं राज्यपालांनी सांगायला हवं होतं. तोपर्यंत कोणतीही कृती राज्यपालांनी करायला नको होती.

सरन्यायाधीशांनी नोंदवलं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, शिंदेंच्या बंडानंतर तुमच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही. बंडखोरीनंतर सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होतो. या घडामोडींकडे राज्यपाल दुर्लक्ष कसं करू शकतात?

सिब्बल म्हणाले, पण हा प्रश्नच इथे कुठे उद्भवतो. ३४ किंवा ३९ लोक राज्यपालांकडे जाऊन सत्तास्थापनेचा दावा कसा करू शकतात? राज्यपालांनी त्यांना शिवसेना म्हणून दर्जा दिला. केवळ दर्जाच दिला नाही, तर शपथही दिली.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष : सिब्बल म्हणाले…

मविआकडे १२३ आणि अपक्षांचा पाठिंबा आहे. महाविकास आघाडीला अपक्षांचाही पाठिंबा आहे. घटनापीठाने हायपोथेटिकल आकडेमोडीवर जाऊ नये. आकड्यांपेक्षा राज्यपालांच्या भूमिकेवर लक्ष दिलं पाहिजे.

स्वतः सरन्यायाधीशांनीच केली आमदारांची आकडेमोड

शिवसेनेकडे ५५, काँग्रेस ४४ आणि राष्ट्रवादीकडे ५४ आमदार आहेत. भाजपकडे १०६ आणि इतरांचा पाठिंबा आहे.

सुप्रीम कोर्टात सिब्बल म्हणाले…

राज्यपाल कोणतीही गोष्ट गृहीत धरू शकत नाहीत. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांनी सरकार पडण्यापासून वाचवायला पाहिजे होतं. राज्यपाल सरकार पाडण्यास मदत करू शकत नाहीत. आमदारांच्या मोजणी करण्याचं काम राज्यपालांचं नाही. सरकारजवळ बहुमत नाही, हे राज्यपालांना कसं कळलं? कुणी त्यांच्याकडे गेल्याशिवाय हे राज्यपालांना कळणार नाही.

राज्यपालांनी दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरल्यास सरकार कोसळेल. राज्यपालांनी घटनेनुसार काम करणं आवश्यक होतं. अपात्रतेचा निर्णय कोर्टानेच घ्यावा. निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा की नाही, हे बघण्यात काही अर्थ नाही.

– अपात्रतेनंतर बहुमताचा आकडा कमी होतो- सरन्यायाधीश

आमच्याकडे अजूनही बहुमत आहे, त्यांच्याकडे १०६ आमदार आहेत-सिब्बल

पक्षातील फुटीचा सरकारवर परिणाम होतो- सरन्यायाधीश

अपात्रतेचा निर्णय झाल्यावरच सरकारवर परिणाम होईल- सिब्बल

Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टातील 12 मुद्दे ठरवणार ठाकरेंचं भवितव्य!

ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी काय केला युक्तिवाद?

-मला राज्यपालांचा मुद्दा मांडायचा आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाने राजकीय पक्षातील बंडखोर आमदारांना राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यास बंदी घातली आहे आणि राज्यपालांची कृती राज्यघटनेनुसार स्पष्टपणे अवैध आहे.

-शिवसेना कोण हे ठरवण्याचे अधिकार राज्यपालांना नाहीयेत. हे सगळं निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येतं.

राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्याच्या निर्णयाला माझं स्वतंत्र आव्हान आहे. राज्यपालांनी ज्यांना शपथ दिली ते कोणत्या पक्षाचे होते? आणि हेच प्रकरणाचा गाभा आहे. राज्यपालांनीच शिवसेनेतील फूटीला मान्यता दिलीये.

-उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे प्रमुख होते. राज्यपालांनी कोणत्या पदामुळे एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली? 3 परिच्छेद गाळण्यात आलेला आहे, मात्र राज्यपालांनी फूटीलाच मान्यता दिली आहे.

Rahul Narwekar: ठाकरे गटाचं काय होणार? विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितला कायदा