Shiv Sena UBT : निकालानंतर ठाकरेंच्या सेनेत उफाळला वाद! प्रकरण काय?

ऋत्विक भालेकर

Mla disqualification verdict : २०१८ मध्ये करण्यात आलेली घटनादुरुस्ती निवडणूक आयोगाला दिली होती का, यावरूनच ठाकरेंच्या पक्षात दोन गट पडले आहेत.

ADVERTISEMENT

Mla Disqualification verdict : uddhav Thackeray faction leaders expressed displeasure over party constitution
Mla Disqualification verdict : uddhav Thackeray faction leaders expressed displeasure over party constitution
Google CTA

Uddhav Thackeray, mla Disqualification verdict, Shiv sena UBT : एकनाथ शिंदे यांचा गट मूळ शिवसेना आहे, असा शिक्कामोर्तब विधानसभा अध्यक्षांकडून करण्यात आले. केंद्रीय निवडणूक आयोगानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टातही ठाकरेंना झटका बसला. या सगळ्या प्रकरणात शिवसेनेची २०१८ मध्ये करण्यात आलेली घटना दुरुस्ती खूपच महत्त्वाची ठरली. ठाकरेंच्या सेनेनं ज्या घटना दुरुस्तीच्या आधारे युक्तिवाद केला, तिची निवडणूक आयोगाकडे नोंदच नाहीये, असं नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं. आता याच मुद्द्यावरून शिवसेनेत वाद उफाळला आहे.

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात शिवसेनेची घटना खूप महत्त्वाची ठरली आहे. ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत २०१८ मध्ये घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि त्यात सर्व निर्णयांचे अधिकार पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले. पण, विधानसभा अध्यक्षांनी अशी काही घटना दुरुस्ती करण्यात आल्याची नोंदच निवडणूक आयोगाकडे नाहीये. त्यामुळे १९९९ ची घटना समोर ठेवून निर्णय निश्चित केला आहे.

ठाकरे गटातील नेत्यांचं म्हणणं काय?

विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीनंतर एक मुद्दा प्रामुख्याने समोर आला, तो २०१८ मधील घटनादुरुस्तीचा. याबद्दल ठाकरे गटातील काही नेत्यांचं म्हणणं आहे की, 2018 ला पक्षाच्या घटनेतील बदलांची निवडणूक आयोगात नोंद का नाही? घटनेतील बदल, संघटनात्मक रचना, निवडणूक आयोगाशी पत्र व्यवहार यामध्ये त्रुटी आढळल्याने विधिमंडळ अध्यक्षाने विरोधात निकाल दिल्याचं पक्षातील एका गटाचं मत आहे.

हेही वाचा >> ‘नार्वेकरांनी ‘तो’ निर्णय दबावाखाली घेतला..’, मुख्यमंत्री शिंदेंचं मोठं विधान

या नेत्यांचं असं म्हणणं आहे की, जर निवडणूक आयोगात दुरुस्तीसह घटनेची प्रत सोपवण्यात आली असेल, तर एंडोर्समेंट कॉपी घेऊन पत्रकार परिषद घ्यावी. पण, पक्षाकडे एंडोर्समेंट कॉपी नसेल तर देसाईंना याबद्दल विचारणा करण्यात यावी, अशी मागणी काही नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंकडे केली आहे.