बार्शी : वैराग तालुका निर्मितीसंदर्भात मोठी अपडेट, उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला महत्त्वाचे आदेश

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना 8 ऑगस्ट 2023 रोजी वैराग तालुका आणि अपर तहसील स्थापनेचे मागणीपत्र भूमकर यांनी दिले होते. त्यावेळी पवार यांनी संबंधित विभागीय सचिवांना प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देश दिले होते.

हेही वाचा : 'धरण, नदी, डोंगर, सगळं फोनवरुन मंजूर..', बाळासाहेब थोरातांनी एकनाथ शिंदेंची खिल्ली उडवली, नेमकं काय घडलं?

वैराग तालुका निर्मितीसाठी स्व. धन्यकुमार भूमकर आणि स्व. माजी आमदार चंद्रकांत निंबाळकर यांनी दीर्घकाळ आंदोलने, निवेदने आणि पत्रव्यवहाराद्वारे सातत्याने पाठपुरावा केला. 1964 पासून 2011 पर्यंत विविध प्रयत्नांतून हा प्रस्ताव पुढे नेण्याचा प्रयत्न झाला. तेव्हाचे तहसीलदार, एसडीओ आणि निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केलेला प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला गेला; परंतु शासनाने त्यात काही त्रुटी दाखविल्या. या त्रुटी दुरुस्त होण्यासाठी तब्बल 14 वर्षे लागली. त्यानंतर तहसीलदारांनी सुधारित प्रस्ताव 28 जानेवारी 2025 रोजी निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला, मात्र त्यावर पुढील कारवाई झाली नाही. त्यामुळे रिट याचिका दाखल करण्याची वेळ आली.

याचिकेतील मुख्य मुद्दे :

सहा वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायत स्तरावरून पाठवलेला प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला नाही आणि नामंजूरही केला नाही.

राज्यात इतर ठिकाणी दरम्यानच्या काळात अपर तहसील कार्यालयांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असताना वैरागला का दुर्लक्षित करण्यात आले?

वैरागचे भौगोलिक स्थान, पंचक्रोशीतील नागरिकांची हालचाल आणि प्रशासनातील अडचणी यांचे नकाशासहित स्पष्टीकरण न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.

सर्व मुद्दे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राज्य शासनाला प्रलंबित प्रस्ताव निश्चित कालावधीत आणि आवश्यक दुरुस्तीसह निकाली काढण्याचे आदेश दिले.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

सफाई कामगारांना मासिक पाळीचे फोटोसह पुरावे मागितले, सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केला संताप, केंद्र सरकारला नोटीस