गिरगाव चौपाटीवरील छठ पुजेबाबत हायकोर्टाचा मोठा निकाल, पाहा कोर्ट काय म्हणालं

खरं तर, डीबी मार्ग पोलीस ठाण्याने चौपाटीवर मंच उभारण्यास आणि धार्मिक कार्यक्रमाची व्यवस्था करण्यास परवानगी नाकारली होती. या याचिकेत पोलिसांच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.

17 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या एका पत्राद्वारे पोलिसांनी आयोजकांना कळवले की, गिरगाव चौपाटीच्या व्यवस्थापनासाठी उच्च न्यायालयाने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे.

या समितीने निर्देश दिले की, चौपाटीवर गणेशोत्सव, नवरात्री उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला आणि ख्रिसमस वगळता इतर कोणत्याही कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाणार नाही. इतर कार्यक्रमांसाठी सर्व संबंधित विभागांकडून पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य होते.

त्यानंतर आयोजकांनी 7 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे परवानगी मागण्यासाठी अर्ज सादर केला. हा अर्ज अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.

न्यायालयाने म्हटले, "संविधान अधिकार प्रदान करते, परंतु त्याला मर्यादा आहेत."

न्यायमूर्ती अद्वैत एम. शेठना आणि न्यायमूर्ती रणजित सिन्हा राजा भोसले यांचे सुट्टीकालीन खंडपीठ या याचिकेवर सुनावणी करत होते. सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने आदर्श चौपाटी प्रगती मंडळ प्रकरणात उच्च न्यायालयाने 21 जून 2018 रोजी दिलेल्या पूर्वीच्या आदेशाचा दाखला दिला. आदेशात म्हटले आहे की, समुद्रकिनाऱ्यावर कोणताही कार्यक्रम किंवा तात्पुरते बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यासंबंधीच्या कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या देखरेख समितीला पक्षकार बनवले पाहिजे.

हे ही वाचा>> कल्याणमध्ये घटनेचा थरार, दुचाकीतून पेट्रोलची गळती; फटाक्याच्या ठिणगीनं घेतला पेट

न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारण्यात आले की देखरेख समितीकडून परवानगी घेण्यात आली आहे का किंवा तिला याचिकेत पक्षकार बनवण्यात आले आहे का, तेव्हा त्यांच्याकडे समाधानकारक उत्तर नव्हते.

'आपला देश विविध धर्मांचा आहे...'

न्यायालयाने म्हटले, "आपला देश विविध धर्मांचा आहे आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 25 मध्ये असे नमूद केले आहे की, सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि नैतिकता यांच्या अधीन राहून प्रत्येकाला आपल्या आवडीच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, नियंत्रण आणि संतुलन स्थापित केले गेले आहे."

हे ही वाचा>> मुंबईची खबर : बेस्टने प्रवास करणाऱ्यांसाठी खुशखबर, सुट्ट्या पैशांच्या कटकटीवर आता नवा उपाय

आयोजकांनी पर्यायी स्थळासाठी निर्देश देण्याची मागणीही केली, तथापि, याचिकाकर्ता कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या इतर पर्यायांचा अवलंब करण्यास स्वतंत्र आहे, असे सांगून खंडपीठाने भाष्य करण्यास नकार दिला.