मुंबईची खबर : बेस्टने प्रवास करणाऱ्यांसाठी खुशखबर, सुट्ट्या पैशांच्या कटकटीवर आता नवा उपाय
बेस्टने प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. लवकरच आत युपीआय पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट
'बेस्ट' मध्ये युपीआय वापरता येणार?
सुट्ट्या पैशांवरुन होणाऱ्या वादावर उपाय
BEST UPI Payment : बेस्टने प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांसाठी एक महत्त्तवाची बातमी समोर आली आहे. बेस्टचा प्रवास अधिक सोपा करण्यासाठी बेस्ट बसमध्ये लवकरच यूपीआय (UPI) द्वारे तिकीट काढण्याची सुविधा सुरू होण्याची शक्यता आहे. बेस्ट समितीचे सदस्य अजय सिंह यांनी प्रशासनाकडे हा प्रस्ताव ठेवला आहे. मुंबईसारख्या महानगरात सर्वत्र डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असताना, प्रवाशांना केवळ किरकोळ पैसे किंवा रोख रकमेवर अवलंबून राहावे लागू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
'बेस्ट'ने मागे का रहावे?
बेस्टच्या संपूर्ण बसेसमध्ये ही सुविधा सुरू करण्याची मागणी करताना अजय सिंह यांनी बंगळुरूची बीएमटीसी (BMTC), तेलंगणाची टीजीएसआरटीसी (TGSRTC), भुवनेश्वरची मो बस आणि नागपूर बस सेवेचा दाखला दिला. आज रस्त्यावरील चहाच्या टपऱ्यांपासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत सर्वत्र यूपीआय स्वीकारले जात आहे. सप्टेंबर महिन्यात देशात 2400 कोटींहून अधिक यूपीआय व्यवहार झाले असून, समाजातील प्रत्येक घटक याचा वापर करत असताना बेस्ट मागे का राहावी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
हे ही वाचा : आमदार निवासस्थानात धक्कादायक प्रकार, काँग्रेस आमदाराच्या खोलीत तरुण अन् तरुणी आक्षेपार्ह अवस्थेत
किरकोळ पैशांवरुन वाद होणार नाहीत
ही नवीन सुविधा विशेषतः अशा प्रवाशांसाठी फायदेशीर ठरेल जे नियमित प्रवास करत नाहीत आणि ज्यांच्याकडे बेस्टचे स्मार्ट कार्ड, पास किंवा चलो ॲप नाही. एरवी किरकोळ प्रवाशांना रोख पैसेच द्यावे लागतात. क्यूआर कोडद्वारे (QR Code) पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास त्यांना स्मार्ट कार्ड किंवा पास खरेदी करण्याची गरज उरणार नाही. तसेच, कंडक्टर आणि प्रवाशांमध्ये किरकोळ पैशांवरून होणारे वाद टळतील आणि गर्दीच्या वेळी तिकीट वाटपाचे काम जलद होईल.
हे ही वाचा : 'माझ्या मृत्यूला व्यवस्था आणि भूमाफिया जबाबदार...' महिला आदिवासी नेत्याच्या मृत्यूने खळबळ
कामाचा ताण कमी
या निर्णयामुळे बेस्ट प्रशासनाचे रोख पैशांशी संबंधित कामकाजही कमी होण्यास मदत होईल. दररोजचे पैसे गोळा करणे, मोजणे, सुरक्षित ठेवणे आणि बँकेत जमा करणे यांसारख्या कामांवरील ताण कमी होईल. रोख रकमेवर कमीत कमी अवलंबून राहिल्यामुळे प्रशासकीय खर्च आणि हाताळणीतील जोखीमही आटोक्यात येईल, असा युक्तिवाद सिंह यांनी प्रस्तावात केला आहे.
