बीड : केज तालुक्यातील तहसीलदारांची बनावट स्वाक्षरी करून खोटी आदेशपत्रे जारी केल्याप्रकरणी केजचे तत्कालीन निवासी नायब तहसीलदार आशा दयाराम वाघ-गायकवाड यांच्याविरोधात केज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. केजचे तहसीलदार राकेश गिड्डे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 155 नुसार सातबारा उताऱ्यातील चूक दुरुस्त करण्याचे अधिकार फक्त तहसीलदारांकडे असतात. मात्र, नायब तहसीलदार असताना आशा वाघ यांनी हा अधिकार नसतानाही संबंधित फायली स्वतःकडे घेतल्या आणि मे-जून 2025 दरम्यान तहसीलदारांच्या नावाने बनावट स्वाक्षरी करून बेकायदेशीरपणे आदेश काढले.
ADVERTISEMENT
अर्धन्यायिक स्वरूपाचे हे प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार केज तहसीलदारांकडे असतानाही त्यांना वगळून आशा वाघ यांनी प्रशासनाची दिशाभूल करत नियमबाह्य पद्धतीने निर्णय दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सध्या त्या छत्रपती संभाजीनगर येथे संजय गांधी योजनेसाठी तहसीलदार पदावर कार्यरत आहेत.
हेही वाचा : जालना : नायब तहसीलदारांच्या टेबलवर फेकले पैसे, लाच मागितल्याने हायहोल्टेज ड्रामा; पाहा व्हिडीओ
या गावांमध्ये झाले खोटे आदेश
मौजे दहिफळ वडमाऊली (गट क्र. 22), मौजे लाडेवडगाव (गट क्र. 58), मौजे नांदुरघाट (गट क्र. 261/2) आणि मौजे वाघेबाभुळगाव (गट क्र. 40/1) या चार गावांसाठीचे आदेश बनावट असल्याचे उघड झाले आहे.
चौकशीनंतर नोंदवला गुन्हा
तहसीलदार गिड्डे यांनी या प्रकाराची माहिती बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना देत आशा वाघ यांच्यावर विभागीय चौकशीचे प्रस्ताव सादर केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या पत्रानंतर गिड्डे यांनी केज पोलिसांत औपचारिक तक्रार नोंदवली. त्यानुसार भारतीय न्याय संहिता कलम 316(2), 336(2), 337 आणि 318(4) अंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
व्हॉट्सअॅपवरून पाठवले बनावट आदेश
सातबारा दुरुस्तीची प्रक्रिया सामान्यतः तहसीलदारांच्या ई-स्वाक्षरीनंतर ऑनलाइन प्रणालीत पूर्ण होते. मात्र, आशा वाघ यांनी तयार केलेले बनावट आदेश थेट संबंधित गावांच्या तलाठ्यांना ‘व्हॉट्सअॅप’वरून पाठवून त्यावरून नोंदी करण्याचे निर्देश दिले. तलाठ्याने या फेरफाराबाबत तहसीलदार गिड्डे यांना विचारणा केल्यावर, “असा कोणताही आदेश मी दिलेला नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट सांगितल्याने हा संपूर्ण प्रकार उघड झाला.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
ADVERTISEMENT











