देवेंद्र फडणवीसांची कर्जमाफी धुळफेक करणारी, शेतकरी का संतापले?

हेही वाचा : Ïmpact feature: WT20 महिला लीग : 'ठाणे स्कायरायझर्स'च्या जर्सीचे अनावरण महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते

शेतकऱ्यांची सरकारवर नाराजी 

यावेळी बोलताना अनेक शेतकऱ्यांनी सरकारवर थेट निशाणा साधला. 2019 नंतर कर्ज घेतलेल्या किंवा विविध निकषांमध्ये न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसताना, उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना आणि खत-बियाण्यांच्या किंमती वाढत असताना शेतकऱ्यांकडून कर्जफेडीची अपेक्षा का केली जाते, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, आर्थिक अडचणी आणि सामाजिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ घोषणाबाजी केली जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात ती शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा : मुंबईची खबर : मुंबईकरांना पहिल्यांदा मिळणार 'ही' गोष्ट, जाणून घ्या सविस्तर

सरकारच्या धोरणांमुळे शेती दिवसेंदिवस तोट्याची

शेतकऱ्यांच्या मते, सध्या पेरणीचा हंगाम तोंडावर आला असताना कर्जमाफीची अंमलबजावणी जुलैमध्ये होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पेरणीसाठी आवश्यक असलेला पैसा कुठून आणायचा, असा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकार किंवा बँकांच्या दारात जावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही शेतकऱ्यांनी तर कर्जमाफीपेक्षा शेतीमालाला हमीभाव आणि योग्य बाजारभाव मिळणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले. सोयाबीन, कापूस आणि इतर पिकांच्या दरांबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारच्या धोरणांमुळे शेती दिवसेंदिवस तोट्याची होत चालल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.

दरम्यान, या योजनेमुळे केवळ एक ते दोन टक्के शेतकऱ्यांनाच फायदा होईल, तर खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळणार नाही, असा दावा काही शेतकऱ्यांनी केला. कर्जमाफीच्या अटी आणि शर्ती इतक्या कठोर आहेत की सामान्य शेतकरी त्यामध्ये बसतच नाही, असेही त्यांनी म्हटले. सरकारने पूर्ण कर्जमाफी करावी आणि शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात पूर्ण करावीत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. अंतरवाला येथे संतप्त शेतकऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करत कर्जमाफीच्या जीआरची होळी केली आणि हा निर्णय शेतकऱ्यांची धूळफेक असल्याचा आरोप केला. सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेऊन तातडीने सुधारित निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.