Maratha Reservation : सरकारच्या डोक्यात काय? एकीकडे आरक्षणाची मागणी, दुसरीकडे…

Maharashtra Politics: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालन्यातील अंतरवली सराटी या गावात मनोज जरांगे-पाटील उपोषण करत होते. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांची भेट घेतल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. मराठा समाजातील हजारो तरुण बेरोजगार असल्याने त्यांना आरक्षणामुळे नोकऱ्या मिळतील अशी मनोज जरांगे यांची भावना आहे. आता सरकारने मराठा आरक्षण देण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. समिती अभ्यास करुन आरक्षणाबाबतचा अहवाल सादर करणार आहे.

एकीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे आंदोलन करत असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून कंत्राटी कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियुक्तीसाठी नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. सरकारी कार्यालयात काम करण्यासाठी विविध परीक्षांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती.

कंत्राटी भरतीच्या दिशेने पावलं

काही वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती करण्यास सुरुवात करण्यात आली. आधी शिपाई, सफाई कामदार अशा पदांचा यात समावेश होता. आता अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल कामगारांची देखील कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाणार आहे. यासाठी नऊ कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी दिसणार आहेत.

हेही वाचा >> Maratha Reservation : तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण, मग महाराष्ट्रात का अशक्य?

शासनाच्या या निर्णयानंतर आता विरोधकांकडून टीका देखील करण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी कंत्राटी भरतीचं समर्थन करणारा अजित पवारांचा व्हिडीओ देखील व्हायरल झाला होता. त्यावर अजित पवारांनी स्पष्टीकरण देत ही भरती तातपुरत्या स्वरुपाची असल्याचं म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारच्या वाटेवर राज्य सरकारचे पाऊल

केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून अग्निवीर नावाने कंत्राटी पद्धतीने सैन्य भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला देशभरातून विरोध देखील झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने पोलीस भरती देखील कंत्राटी पद्धतीने करण्याच निर्णय घेतला होता. मुंबई पोलीस दलातील पदांसाठी ही भरती काढण्यात आली होती. यात पोलीस अंमलदार ते सहायक उपनिरीक्षक या पदासाठी ही भरती होणार होती. तब्बल 3 हजार पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार होती.

कंत्राटी  भरतीवर आमदार कपील पाटील यांनी उन्हाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. ‘सरकार कंत्राटी भरती करणार असेल तर मंत्रीमंडळाचं खाजगीकरण करा’ असंच थेट कपिल पाटील म्हणाले होते. आता शासनाने याबाबतचा जीआर काढल्याने हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

रोहित पवारांचं टीकास्त्र

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित केला होता. “बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेवर खर्चासाठी 150 कोटी, शासन आपल्या दारीच्या एकेका सभेसाठी 8–10 कोटी व त्याच्या जाहिरातीवर 52 कोटी, सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कामांची यावर्षी जाहिरात करण्यासाठी शेकडो कोटी खर्च करताना काटकसर करावी, असा विचार शासन कधी करत नाही. शासकीय खर्चाची उधळमाप शासनाला चालते. मग नोकर भरतीसाठीच शासन एवढा बारीक विचार का करते?”

हेही वाचा >> Maratha Reservation : 50 टक्क्यांची मर्यादा आली कारण…, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?

“सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा फीच्या माध्यमातून हजारो कोटींची वसुली करुनही पारदर्शक परीक्षा न घेऊ शकलेले सरकार प्रायव्हेट कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढत आहेत. केंद्र सरकारप्रमाणे कंत्राटी भरतीचे गुणगान गात आहे. सरकारला कंत्राटी भरतीची एवढीच हौस असेल त राज्य सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या”, अशी टीका त्यांनी केली.

कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या भरतीवर टीका होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर अजित पवारांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. सरकारी नोकऱ्या कंत्राटी पद्धतीने भरती केल्या जात असल्याने तरुणांकडून देखील रोष व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे एकीकडे वेगवेगळ्या समाजाकडून आरक्षणाची मागणी केली जात असताना आता सरकारी नोकऱ्याच कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जात असल्याने अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.