आम्ही मागासवर्गीय नाहीत, जातीय जनगणेत सहभागी होण्यास सुधा मूर्ती आणि नारायण मूर्तींचा नकार

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सुधा मूर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले – “सर्वेक्षणात भाग घेणे ही ऐच्छिक बाब आहे. कोणाला माहिती द्यायची नसेल, तर आम्ही कोणालाही जबरदस्ती करू शकत नाही.”

कर्नाटकमध्ये जातीय जनगणना

कर्नाटकमध्ये जातीय जनगणना 22 सप्टेंबरपासून सुरू झाली असून ती 18 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. हे सर्वेक्षण कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग (KSCBC) करत आहे. सुरुवातीला हे सर्वे 7 ऑक्टोबरला संपणार होते, परंतु नंतर मुदत वाढवण्यात आली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 25 सप्टेंबरला KSCBC ला निर्देश दिले होते की त्यांनी सार्वजनिक अधिसूचना जारी करून स्पष्ट करावे की हे सर्वेक्षण ऐच्छिक आहे आणि कोणालाही आपली वैयक्तिक माहिती देण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

हेही वाचा :ऑक्टोबर महिन्यात दिवाळीच्या तोंडावर ग्रहांची हालचाल, 'या' राशीतील लोकांवर संकट कोसळणार?

7 कोटी लोकांचा सर्वेक्षण

या सर्वेक्षणाची अंदाजित किंमत 420 कोटी रुपये असून, यात सुमारे 60 प्रश्नांचा समावेश आहे. राज्यातील सुमारे 2 कोटी घरांतील जवळपास 7 कोटी लोकांचा या सर्वेत समावेश केला जाणार आहे. आयोग डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे आपला अहवाल सादर करू शकतो. या सर्वेक्षणासाठी 1.75 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, ज्यात बहुतांश सरकारी शाळांतील शिक्षक आहेत. हे शिक्षक घराघरांत जाऊन माहिती गोळा करत आहेत. शिक्षकांना सर्वेक्षणाची जबाबदारी देण्यात आल्याने कर्नाटकातील सरकारी शाळांना 18 ऑक्टोबरपर्यंत सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी नंतर अतिरिक्त तास घेतले जातील.

या जातीय जनगणनेत विशेष गोष्टी

प्रत्येक घराला त्याच्या वीजमीटर क्रमांकाच्या आधारे जिओ-टॅग केले जाईल आणि एक युनिक हाऊसहोल्ड आयडी (UHID) दिला जाईल.

माहिती संकलनाच्या प्रक्रियेदरम्यान रेशनकार्ड आणि आधार माहिती मोबाईल नंबरशी जोडली जाईल.

सर्वेक्षणादरम्यान घरी अनुपस्थित असणाऱ्यांसाठी आणि तक्रारींसाठी हेल्पलाइन क्रमांक 8050770004 जारी केला गेला आहे.

2015 च्या प्रक्रियेवर वाद

कर्नाटक मंत्रिमंडळाने 12 जून रोजी नवीन सर्वेक्षणास मान्यता दिली, ज्यामुळे 2015 ची प्रक्रिया आपोआप रद्द झाली. यासाठी कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम, 1995 च्या कलम 11 (1)चा आधार घेतला गेला. राज्याची मागासवर्गीय यादी दर 10 वर्षांनी एकदा प्रसिद्ध केली जाते. 2015 च्या सर्वेक्षणावर विशेषतः दोन प्रमुख समाजगट वोक्कालिगा आणि वीरशैव-लिंगायत यांनी योग्य प्रकारे केली गेली नसल्याची टीका केली होती आणि नवीन सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

मोठी बातमी : क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे बंधू भाजपमध्ये प्रवेश करणार? उद्धव ठाकरेंची साथ सोडणार