नवी दिल्ली : हरियाणातील महर्षि दयानंद विद्यापीठात महिला सफाई कर्मचाऱ्यांकडून मासिक पाळीचे फोटोसह पुरावे मागितल्याच्या धक्कादायक प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केलाय. या संदर्भातील दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारसह संबंधित विभागांना नोटिसा पाठवून त्यांचे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
ADVERTISEMENT
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाले, “या प्रकारातून संबंधित अधिकाऱ्यांची मानसिकता उघड होते. कर्नाटकमध्ये महिलांना मासिक पाळीसाठी सुटीची सुविधा आहे. आता सुटी देण्यासाठी अशा प्रकारचे पुरावे मागण्याची वेळ आली आहे का, असा प्रश्न मनात येतो.”
काय आहे याचिकेची मागणी?
बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत महिलांच्या कार्यस्थळी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मासिक पाळी व स्त्रीरोगविषयक समस्यांबाबत गोपनीयता, आदर आणि वैयक्तिक स्वायत्ततेचे संरक्षण होण्यासाठी कठोर आणि बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : '.. उद्योगपतींचे दलाल', नाशकात 1800 झाडं तोडण्याचा निर्णय कशासाठी? राज ठाकरेंनी कारणं सांगितली
सुनावणीत काय म्हटले?
कोर्टाने स्पष्ट केले की, कोणतीही महिला कर्मचारी मासिक पाळीमुळे कष्टदायक किंवा शारीरिक मेहनतीची कामे करू शकत नसल्यास, तिच्या जागी इतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाऊ शकते. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकाससिंह व इतर विधिज्ञांनी सांगितले की, अशा घटना विविध राज्यांत घडत असून संपूर्ण देशासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत.
काय होती तक्रार?
तिघा महिला सफाई कामगारांनी तक्रार केली की, विद्यापीठातील पर्यवेक्षकांनी मासिक पाळी सुरू असल्याचा पुरावा म्हणून त्यांच्या खाजगी अवयवांचे आणि वापरलेल्या सॅनिटरी पॅडचे फोटो मागितले, जी गोष्ट अत्यंत अवमानकारक आणि गोपनीयतेचा भंग करणारी आहे.
कोणती कारवाई झाली?
या प्रकरणावर 31 ऑक्टोबरला पोलिसांनी तिघांवर लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल केला. विद्यापीठ प्रशासनानेही दोन पर्यवेक्षकांना निलंबित केले असल्याची माहिती दिली.
प्रकार घडला कसा?
हरियाणाचे राज्यपाल असीमकुमार घोष 26 ऑक्टोबरला विद्यापीठाच्या दौर्यावर येणार असल्याने सफाईची घाई घालण्यात आली होती. तक्रारदार महिलांनी सांगितले की, त्या दिवशी त्यांना मासिक पाळीमुळे अशक्तपणा जाणवत होता, तरीही पर्यवेक्षकांनी जबरदस्तीने सफाईचे काम करून घेतले आणि त्यासाठी पुराव्यांची मागणी केली. ही घटना महिलांच्या सन्मान, गोपनीयता आणि कार्यस्थळावरील सुरक्षिततेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी असून सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली दखल महत्वाची ठरते.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
ADVERTISEMENT











