विधानसभा: ‘बेळगावसह 865 गावं महाराष्ट्राचीच’, सीमावादाचा ठराव मंजूर

Karnataka border issues Resolution unanimously approved in Vidhansabha: नागपूर: मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा (Maharashtra-Karnataka Border Dispute) मुद्दा प्रचंड तापला आहे. त्यातच कर्नाटक सरकारने (Karnataka Govt) 22 डिसेंबर रोजी एक ठराव मंजूर करुन महाराष्ट्र सरकारला(Maharashtra Govt) डिवचण्याचा प्रयत्न केला. आता याला महाराष्ट्र सरकारने देखील प्रत्युत्तर दिलं आहे. याच मुद्द्यावर नागपूर (Nagpur) येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने सीमावादाचा ठराव मांडला. जो विधानसभा (Vidhansabha) आणि विधान परिषदेत (Vidhan Parishad) एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. (865 villages including belgaon nipani belong to maharashtra borderism resolution unanimously approved)

सीमावादाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा व्हावी अशी मागणी काही सदस्यांनी केली होती. मात्र, हा संवेदनशील विषय असल्याने त्याबाबत महाराष्ट्राची एकजूट दिसणं गरजेचं आहे असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितलं. ज्यामुळे चर्चेशिवाय कर्नाटकविरोधातील सीमावादाचा ठराव विधानसभेत मांडण्यात आला. अशाच प्रकारे विधानपरिषदेत देखील ठराव मांडण्यात आला.

Raj Thackeray: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाला खतपाणी कोण घालतंय?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतचा ठराव विधानसभा, विधानपरिषदेत मांडला. जो एकमताने मंजूर झाला आहे. ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, ‘बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी बिदर या शहरांसह 865 गावांचीच इंच न इंच जाद ही महाराष्ट्राचीच आहे’

‘865 गावं ही महाराष्ट्राचीच असून तेथील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र सरकार ठामपणे उभे राहणार आहे. तसेच याबाबत जी कायदेशीर लढाई सुरु आहे त्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांची फौज उभी करण्यात आली आहे.’ अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली आहे.

दरम्यान, हा ठराव मंजूर होताच सर्वपक्षीयांकडून कर्नाटक सरकारच्या वर्तनाविरोधात दोन्ही सभागृहात तीव्र निषेध करण्यातही आला.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संजय राऊतांचं एकनाथ शिंदेंना आव्हान, ‘…मग भाईगिरी दाखवा ना’

सीमावाद: कर्नाटकविरोधातील ठरावातील महत्त्वाचे मुद्दे:

‘१४ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले. असं असतानाही कर्नाटक शासनाने विपरीत भूमिका घेतलेली आहे. दरम्यान कर्नाटक विधीमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या २२ डिसेंबर २०२२ रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात आहे. कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरुन नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे.’

‘सद्यःस्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ठ होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी/वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी व इतर शासकीय संस्थांच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.’

1. कर्नाटकातील मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.

2. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.

3. ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.

4. तसेच याबाबत केंद्र शासनाने गृहमंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा. तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.