लोकल प्रवासासाठी ‘लस सक्ती’ : उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नाने राज्य सरकारची तारांबळ

राज्य सरकारने कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून लोकल, मॉल्स आणि खासगीसह शासकीय कार्यालयात लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच परवानगी देण्याबद्दलचे आदेश काढले होते. मात्र, लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी लसीकरण न झालेल्यांनाही प्रवास करण्यास अनुमती देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.

मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने तत्कालीन मुख्य सचिवांनी घेतलेला निर्णय कायद्याच्या कक्षेत नसल्याचं सांगत न्यायालायने फटकारलं होतं. तसेच हा निर्णय मागे घेऊन सर्वांसाठी लोकल प्रवास खुला करणार आहात की नाही, याबद्दल भूमिका मांडण्याचे आदेश विद्यमान मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती यांना दिले होते.

दरम्यान, आज झालेल्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील काकडे यांनी न्यायालयात माहिती दिली. यासंदर्भातील बैठक झाली आहे. कागदपत्रंही तयार करण्यात आली असून, फक्त मुख्य सचिवांची स्वाक्षरी व्हायचं बाकी आहे. पण युक्रेनमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थी अडकून पडले आहेत आणि त्यांना परत आणण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू असून, सध्या मॅरेथॉन बैठका सुरू आहेत. लोकल प्रवासासंदर्भातील आदेशावरही कोणत्याही क्षणी स्वाक्षरी केली होईल. यासाठी सरकारला दोन दिवसांचा वेळ द्यावा, अशी विनंती सरकारी वकील काकडे यांनी केली.

त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न केला की, “तुमचे मुख्य सचिव आजच सेवानिवृत्त होत आहेत.” न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित कात्रीत पकडल्यानंतर सरकारी वकील काकडे म्हणाले की, पण ते स्वाक्षरी करतील.”

मुख्य सचिवांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर तसे आदेश जारी केल्यानंतर लस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकलमधून प्रवास करता येणार आहे. मागील सुनावणी वेळी राज्य सरकारने 25 फेब्रुवारीपर्यंत हा निर्णय घेऊ असं सांगितलं होतं. मात्र आज झालेल्या सुनावणी आणखी दोन दिवसांचा वेळ मागितला आहे.