फॉक्सकॉन वेदांताचा प्रकल्प महाराष्ट्राकडून गुजरातला, काय आहे क्रोनोलॉजी?

फॉक्सकॉन वेदांताचा प्रकल्प २०१५ पासून चर्चेत आहे. हा प्रकल्प गुजरातला गेला आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर टीका होते आहे. या प्रश्नाचं राजकारण कुणी करू नये अशी विनंती सरकारमधले मंत्री करत आहेत. तर दुसरीकडे जयंत पाटील, सचिन सावंत आणि आदित्य ठाकरे या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर टीका करण्यास सुरूवात केली आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात २०१५ पासून चर्चेत होता.

FoxConn चा प्रकल्प शिंदे-फडणवीसांमुळे गुजरातला? उदय सामंत म्हणाले…

काय आहे फॉक्सकॉन वेदांताची क्रोनोलॉजी?

२०१५ मध्ये जेव्हा युतीचं सरकार होतं त्यावेळी महाराष्ट्रात फॉक्सकॉनसोबत करार करण्यात आला होता. त्यानंतर औरंगाबाद आणि त्यानंतर तळेगावसाठी या प्रकल्पाचा विचार केला गेला.

२० बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक या प्रकल्पामुळे झाली होती. ४०० एकर जागा महाराष्ट्र फुकट त्या प्रकल्पाला मिळणार होती. ७०० एकर जागेसाठी फक्त ७५ रूपये स्क्वेअर फूटने दिली जाणार होती.

गुजरात सरकार २८ हजार कोटीचीच सबसिडी देणार होतं.

२१ जानेवारी २०२२ ला आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत या प्रकल्पासाठी वेदांताच्या अनिल अग्रवाल यांची मिटिंग झाली

आदित्य ठाकरेंनी याबाबत काय म्हटलं आहे?

सुभाष देसाईजी आणि माझी वेदांता-फॉक्सकॉन यांच्याशी चर्चा झाली होती. आमच्या भेटीही झाल्या. त्या कंपन्यांच्या शिष्टमंडळाने ठिकाणांना भेटी दिल्या आणि तळेगाव (पुणे) येथे हा प्रोजेक्ट उभारण्याचं ठरवलं होतं” असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. पुढे ठाकरे म्हणाले “दावोसमध्येही आमची चर्चा महाराष्ट्रात हा उद्योग येईल अशा पद्धतीने झाली. हा प्रोजेक्ट पावणे दोन लाख कोटींचा आहे. या प्रोजेक्टबरोबर १६० छोट्या-मोठ्या कंपन्या उद्योगामध्ये येणार होत्या.

सत्ताबदल झाल्यानंतर काय घडलं?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत फॉक्सकॉन आणि वेदांताची बैठक २६ जुलै ला झाली.

त्यानंतर ५ सप्टेंबर ला अनिल अग्रवाल आणि मोदींची मिटिंग झाली. या सगळ्या गोष्टी घडल्या त्यानंतर आज गुजरातने सामंजस्य करार केला, हा प्रकल्प गुजरातला गेला आहे. महाराष्ट्रात या प्रकल्पामुळे मोठी गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी येणार होत्या, मात्र आता प्रकल्प गेल्यामुळे या संधी गेल्या आहेत.

उदय सामंत यांनी फॉक्सकॉन वेदांताबाबत काय म्हटलं आहे?

फॉक्सकॉन वेदांताचा प्रकल्प महाराष्ट्रातच येणार हे मागच्या दोन महिन्यात नक्की झालेलं नव्हतं. त्यांनी गुजरातकडे प्रस्ताव दिला होता, इतर राज्यांकडेही प्रस्ताव दिला होता. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येण्याची सुरूवात ही काही दोन महिन्यांपूर्वी झालेली नाही ती एक वर्षापूर्वी झाली आहे. विरोधक जो उल्लेख करत आहेत त्या बैठका मागच्या दोन महिन्यात झाल्या. चांगलं पॅकेज कसं देता येईल यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली होती. वर्षभरात ज्या चर्चा होणं अपेक्षित होती ती झाली नव्हती. यात मी राजकारण आणत नाही.