Phone Tapping: रश्मी शुक्लांना मोठा दिलासा! खटला चालवण्यास शिंदे-फडणवीस सरकारचा नकार

Phone Tapping Case: पुणे पोलिसांनी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्ह्यात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर आता मुंबईत दाखल गुन्ह्यातही त्यांना दिलासा मिळाला आहे. ऱाजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात दाखल गुन्ह्यात कुलाबा पोलिसांनी खटला चालवण्यासाठी सादर केलेला प्रस्ताव शिंदे फडणवीस सरकारने फेटाळला आहे. रश्मी शुक्ला यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा आहे. मुंबईतलं प्रकरण हे शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या फोन टॅपिंगच्या संदर्भातलं होतं.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी काय म्हटलं आहे?

रश्मी शुक्ला यांच्या संदर्भात न्याय व्यवस्था आणि पोलीस विभाग यांची मतं घेण्यात आली. त्यामध्ये हे स्पष्ट आलं आहे की त्यातले सेक्शन लागू शकत नाहीत. तसंच कायद्याप्रमाणे ज्या ऑफिसरवर अशा प्रकारची जबाबदारी येते त्या ऑफिसर रश्मी शुक्ला नव्हत्या. यासंदर्भात झेरॉक्स कागदाच्या शिवाय कुठलाही पुरावा उपलब्ध नाही हे पोलिसांनी रेकॉर्डवर ठेवलं आहे. त्यामुळेच नुसतं दोषी ठरवण्यासाठी अशा प्रकारे खटला उभारला जात नाही. त्यामुळेच तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

एकनाथ खडसे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

निवडणुकीच्या काळात ६८ दिवस माझा फोन टॅप करण्यात आला. त्यावेळी रश्मी शुक्ला त्या विभागाच्या अधिकारी होत्या. कुणाच्या आदेशाने फोन टॅप केला? कुणाला फायदा झाला? निवडणुकीच्या काळात ती माहिती कुणाला पुरवण्याचा उद्देश होता? हे प्रश्न निर्माण झाल्याने कुलाबा पोलीस स्टेशनला एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. रश्मी शुक्ला यांनी जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली तेव्हाच त्यांना क्लीन चिट मिळेल असं वाटलं होतं असं एकनाथ खडसे यांनी म्हटलं आहे.

रश्मी शुक्ला कोण आहेत?

रश्मी शुक्ला महाराष्ट्र कॅडरच्या 1988 च्या बॅचच्या IPS अधिकारी आहेत. त्य़ांनी भूगर्भशास्त्र शास्त्रात पदवुत्तर शिक्षण पुर्ण केले आहे.

हैद्राबादच्या नॅशनल पोलीस अकॅडमीतून पास आउट झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र कॅडर जॉइन केलं.

शुक्ला 1996 ते 1999 मध्ये नागपूर ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षक होत्या.

त्यानंतर 1999-2002 नागपूरमध्ये पोलीस उपायुक्त म्हणून काम केलं.

2008 मध्ये मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्यावेळी त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वयक म्हणून काम केलं होतं.

2016 मध्ये रश्मी शुक्ला यांची पुण्याच्या पोलीस आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.

2018 पर्यंत त्या पुण्याच्या पोलीस आयुक्त होत्या.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2018 मध्ये रश्मी शुक्ला यांची स्टेट इंटिलिजन्स डिपार्टमेंटच्या आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.

2019 मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आलं.

सप्टेंबर 2020 मध्ये शुक्ला यांना ठाकरे सरकारने पोलीस महासंचालकपदी (DG) प्रमोशन दिलं. त्यांची बदली सिव्हिल डिफेन्सच्या प्रमुख म्हणून करण्यात आली.

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये त्यांची केंद्रीय राखीव पोलीस दलात अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदी प्रतिनियुक्तीवर गेल्या.