समजून घ्या: महिला मुख्यमंत्री तरीही बंगालच्या महिलांनीच का फिरवली ममता दीदींकडे पाठ?

प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांनी ममता दीदींच्या टीएमसी पक्षाला मतदान करता भाजपला भरभरून मतदान केलं. पण हे नेमकं कशामुळे झालं हे आपण समजून घेऊया.

samjun ghya anuja dhakras despite having a female chief minister why did women of bengal turn their backs on mamata didi

समजून घ्या

अनुजा धाक्रस

• 07:00 AM • 06 May 2026

follow google news

कोलकाता: महिला मतदार ही सत्तेची चावी झाली आहे, असं समीकरण गेल्या काही वर्षांमधल्या निवडणुकांमध्ये झाल्याचं दिसलं. भाजपचा महिला मतदारांवर वाढलेला जोर, निवडणुकांमध्ये महिलांचे मुद्दे केंद्रस्थानी येणं ते निवडणुकांच्या तोंडावर महिलांसाठी योजना आणणं यामुळे पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या निकालामध्ये महिला फॅक्टर सुद्धा समजून घेणं गरजेचं आहे. ममता बॅनर्जींसारखं खमकं महिला नेतृत्व आणि मुख्यमंत्री, लढवय्या महिला खासदारांची फौज, आणि महिलांना महिन्याला 1000 रूपये अशा योजना असूनही महिला ममता बॅनर्जींच्या पाठिशी का नाही राहिल्या हे आपण समजून घेऊया. 

हे वाचलं का?

लोकनीती-CSDS चा सर्व्हे सांगतो 2021 च्या बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला महिलांची 50 टक्के मतं मिळालेली मग आताच माशी कुठे शिंकली? 

1. महिला मुख्यमंत्री असूनही महिला असुरक्षित 

पश्चिम बंगालमध्ये हिंदुत्व, SIR सोबतच महिला कार्ड निवडणुकीत होतं. RG कारमध्ये महिला प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणामुळे महिला असुरक्षित असल्याचा प्रचार झाला. इतकंच नाही तर महिलांनी सातच्या आत घरात हा बुरसटलेला विचार खुद्द महिला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनीच बोलून दाखवल्याने महिला कितपट पाठिशी राहतील ह्यात शंकाच होती. यापलीकडे उत्तर 24 परगणामधल्या संदेशखाली भागात तृणमूल काँग्रेसचा शहाजहान शेखने टीएमसीच्या कार्यालयात महिलांचं शोषण केल्याचे आरोप झाले. त्यामुळे खात्यात कितीही पैसे टाका, पण महिलांची सुरक्षाच धोक्यात असल्याची भावना तयार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हे ही वाचा>>  समजून घ्या: निवडणूक आयोगाचा थेट पहारा! ऐन निवडणुकीत कोणते नवे नियम?

2. लाडक्या बहिणीसारख्या योजना फेल 

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजनेने महायुतीला जिंकवून दिलं म्हणतात, पण बंगालमध्ये लक्ष्मी भांडार योजना 2021 पासूनच सुरू होती. निवडणुकीच्या तोंडावर महिला असुरक्षिततेचा मुद्दा तापल्याने योजनांचा असर फारसा राहिला नाही, शिवाय तृणमूलला डावलून भाजपला निवडून दिलं, तरी दर महिन्याला पैसे खात्यात येणारच आहेत, यानेही महिला निश्चिंत असाव्यात, कारण भाजपनेही अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत महिलांना 3000 रूपये देण्याचं आश्वासन दिलं, जे ममता देत आहेत त्यापेक्षा दुप्पट होतं. 

3. तृणमूल काँग्रेस महिला आरक्षणविरोधातचा प्रचार

तृणमूल काँग्रेस म्हटलं की ममता बॅनर्जी, सयोनी घोष, महुआ मोईत्रा, सागरिका घोष अशी महिला नेत्यांची फळी डोळ्यासमोर येते. डॅशिंग, फाईटर स्पीरीट म्हणून अनेक जण त्यांना दादही देतात. मात्र लोकसभा-विधानसभेच्या जागांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचा प्रश्न आला तेव्हा मात्र हीच तृणमूल काँग्रेस विरोधात गेली हा प्रचार भाजपने दणक्यात केला. इंडियन एक्स्प्रेसने 25 एप्रिलला छापलेल्या वृत्तात सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वरकरणी महिला आरक्षणविरोधी तृणमूल असल्याचा प्रचार फारसा दिसला नसला तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी तळागळापर्यंत हा मुद्दा पोहोचवलेला.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: डिलिमिटेशन म्हणजे काय? 'या' राज्यांना नेमकी भीती तरी कसली?

4. ममता हिंदूविरोधी असल्याची प्रतिमा

हिंदुत्व ही संकल्पना पाहिली तर ह्यात महिला-पुरूष दोघेही येतात. पण बंगालमध्ये हिंदुत्व फॅक्टर आपण विशेषत: महिलांसोबत जोडू शकतो. सी व्होटर संस्थेचे संस्थापक यशवंत देशमुख यांनीही सांगितलं की ममता बॅनर्जींकडे हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही मतं येत होती. पण बंगालमध्ये डावे सोडून भाजप जसजसा मजबूत होत गेला, तसं भाजपच्याविरोधातलं राजकारण करताना ममतांची छबी मुस्लिमधार्जिणीपेक्षा हिंदूविरोधी अशी जास्त होत गेली. भाजप हिंदुत्वाचं राजकारण करतंय म्हटल्यावर ममतांनी मुस्लिम ह्यांची बाजू आणखी लावून धरली आणि त्यातच हिंदूविरोधी असल्याची प्रतिमा जास्त तयार झाली. दुर्गा मा आराध्य दैवत मानणाऱ्या बंगालच्या महिलांना ममतांची ही छबी रूचली नसेल असं सांगितलं जातं. 

गेल्या काही वर्षांमध्ये निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांची साथ भाजप किंवा एनडीला कशी लाभली ते पण पाहूयात. 

बिहारमध्ये 45 टक्के महिलांचं एनडीएला मतदान 
दिल्लीमध्ये 43 टक्के महिलांचं भाजपला मतदान

महाराष्ट्रातही एका डेटानुसार 134 असे मतदारसंघ आहेत जिथे पुरूषांपेक्षा महिला मतदार जास्त आहेत. लाडकी बहीण योजनेमुळे ह्यातले 83 टक्के मतदारसंघ महायुतीने जिंकले. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील महिला महायुतीच्या बाजूने झुकल्या असं लोकनीती-CSDS चा सर्व्हे सांगतो. 2019 च्या तुलनेत महिला मतदारांच्या मतदानाचं प्रमाणही वाढलेलं.