बंगालमध्ये मोदी-शाहांनी शेवटच्या 7 दिवसांत 'अशी' पलटली बाजी... ही आहे भन्नाट Inside Story

इंडिया टुडे/आज तकचे 30 पत्रकार आणि प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या वार्ताहरांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात पश्चिम बंगालचे मतदार केवळ 'बदला'साठी आसुसलेले नव्हते, तर अनेक प्रमुख आणि मूलभूत मुद्द्यांवर त्यांची मते बदलत होती. याला केवळ 'सत्ताविरोधी लाट' म्हणणे अपूर्ण ठरेल.

खरं तर, अनेक प्रमुख घटकांच्या 'एकत्रीकरणामुळे' भाजपच्या बाजूने शेवटच्या क्षणी लाट निर्माण झाली. हा बदल महिलांचा संताप, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा, विकास, सुरक्षेची चिंता आणि मतदार यादीचे नवीन राजकारण अशा अनेक स्तरांचा मिलाफ होता. याच सगळ्याची inside story आम्ही आपल्याला सांगणार आहोत.

ममता दीदींच्या TMC च्या पराभवाची आणि भाजपच्या विजयाची Inside Story

1. केंद्रीय सुरक्षा दलांची उपस्थिती आणि 'भीतीच्या भिंती'चे उल्लंघन

बंगालला निवडणुकीतील हिंसाचाराचा मोठा इतिहास आहे. अनेक भागांमध्ये, ज्याचा झेंडा सर्वात मजबूत असेल तोच जिंकेल, असे लोकांचे गृहीतक होते. यावेळी, केंद्रीय दलांची अभूतपूर्व उपस्थिती, ध्वजसंचलन आणि संवेदनशील मतदान केंद्रांवर कडक बंदोबस्तामुळे निवडणुकीचे संपूर्ण वातावरणच बदलून गेले.

हे ही वाचा>> PM Modi: 'जिथे भाजप तिथे...', बंगालमध्ये 'कमळ' फुलताच PM मोदींनी दिली 'ती' गॅरंटी!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संलग्न संघटना घरोघरी जाऊन लोकांना मतदानासाठी प्रेरित करत होत्या. आता घाबरण्याची गरज नाही, मोकळेपणाने मतदान करा, असा संदेश ते पसरवत होते. महिला आणि पहिल्यांदा मतदान करणारे तरुण मतदार अधिक आत्मविश्वासू झाले की त्यांचे मत वाया जाणार नाही.

2. भाजपने संकोची मतदारांना कसे केले आकर्षित?

15 वर्षांच्या सत्तेनंतर, स्थानिक पातळीवरील भ्रष्टाचार, कंत्राटी काम, गटबाजी आणि तक्रारींकडे दुर्लक्ष या सामान्य तक्रारी बनल्या होत्या. टीएमसीच्या योजनांचा लाभ घेणारे लोकही असे म्हणत होते की, कोणत्याही सरकारला योजना राबवाव्याच लागतील, पण वर्तनात बदल होणे आवश्यक आहे.

याच मनस्थितीती असलेल्या बंगालच्या मतदारांसमोर भाजप हा एक प्रबळ पर्याय समोर आला, ज्यामुळे पहिल्यांदाच सत्ताविरोधी लाट एकाच पर्यायाच्या मागे एकवटली. परिणामी, शेवटच्या आठवड्यात परिवर्तन ही केवळ एक घोषणा न राहता, एक व्यावहारिक पर्याय बनला. त्याने संकोची मतदारांनाही आकर्षित केले.

3. कल्याणकारी योजनांपासून दिलासा, पण सुरक्षेची वेदना

गेल्या दशकात, लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री आणि रूपाश्री यांसारख्या योजनांनी लाखो महिलांना थेट आर्थिक दिलासा दिला. त्यांना त्यांच्या घरातच बळ मिळाले. पण संदेशखाली आणि आर. जी. कर बलात्कार-हत्या प्रकरणांसारख्या घटनांनी, दुःखाच्या काळात सरकार त्यांचे रक्षण करेल हा विश्वास धुळीस मिळवला. सुरक्षेची तळमळ कल्याणकारी योजनांवर मात करू लागली.

हे ही वाचा>> West Bengal Assembly Election Result 2026: झालमुरी ते कालीघाट.. PM मोदींनी कमालच केली, दीदी हैराण.. भाजप तब्बल 'एवढ्या' जागांवर आघाडीवर

अनेक स्त्रिया दोनच पर्याय असलेल्या मानसिकतेत जगत होत्या. कल्याणकारी योजना कायम राहाव्यात, पण सिंडिकेटच्या राजवटीमुळे किंवा स्थानिक गुंडांमुळे त्या झाकोळल्या जाऊ नयेत, असे त्यांना वाटत होते. भाजपने या संधीचा फायदा घेतला. भाजपच्या सुरक्षा आणि सन्मानाच्या कथानकाने जोर धरला. नवीन सरकारच्या काळात आपण सन्मानाने जगू शकतो, असा लोकांचा विश्वास बसू लागला.

4. 'दीदी'शी जवळीक, पण 'ऐकून न घेतल्यामुळे' दुरावा

ममता बॅनर्जी यांनी अनेक वर्षे स्वतःला 'मा-दीदी' म्हणून सादर केले. त्यांच्या संघर्षासाठी, साधेपणासाठी आणि दृढनिश्चयासाठी महिलांनी त्यांना आपलेसे केले. तथापि, जेव्हा स्थानिक तक्रारींना, विशेषतः घरगुती हिंसाचार, छळ, जमिनीचे वाद आणि हुंडा वादांशी संबंधित तक्रारींना पोलीस किंवा पक्षाकडून न्याय मिळाला नाही, तेव्हा याच महिला निराश होऊ लागल्या.

5. महिला मतदार: मूक समर्थनापासून ते उघड असंतोषापर्यंत

एनडीए सरकारने विधानमंडळात महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याच्या प्रयत्नामुळे भाजपला एक मजबूत महिला-समर्थक भूमिका मिळाली. भाजपने विरोधी पक्षांना महिला-विरोधी म्हणून चित्रित करून असे वातावरण निर्माण केले, जे तळागाळात, विशेषतः लहान शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये प्रतिध्वनित झाले. बदलाची गरज आहे, अशी सुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ लागली.

6. सातव्या वेतन आयोगाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर झालेला परिणाम

गेल्या बऱ्याच काळापासून राज्य सरकारी कर्मचारी त्यांच्या पगारावर आणि वेतनपत्रकावर असमाधानी होते. इतर राज्यांच्या तुलनेत आपण मागे पडलो आहोत, असे त्यांना वाटत होते. 45 दिवसांच्या आत सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आणि लाखो रिक्त पदे भरण्याचे भाजपचे आश्वासन एक अत्यंत प्रभावी आणि समयोचित संदेश म्हणून समोर आले.

हा संदेश केवळ विद्यमान कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नव्हता; तो त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत, कंत्राटी कामगारांपर्यंत आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांपर्यंतही पोहोचला. गेल्या 5-6 दिवसांपासून, चहाची दुकाने, कोचिंग सेंटर्स आणि सरकारी कार्यालयांमधील या चर्चेने लोकांच्या मतदानाच्या निर्णयावर प्रभाव टाकल्याचे दिसून आले.

7. 'डबल इंजिन' विरुद्ध 'सिंगल इंजिन': विकासावरील नवी चर्चा

केंद्र सरकारच्या योजना एकतर थांबवल्या जात आहेत किंवा त्यांचे श्रेय दुसऱ्यांकडे वळवले जात आहे, असा दावा करत भाजपने ही निवडणूक मोदी आणि ममता यांच्यातील थेट लढत म्हणून सादर केली. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेस (TMC) आपल्या कल्याणकारी योजना आणि बंगाली अस्मितेच्या कथानकासह निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली होती, परंतु बेरोजगारीचा मुद्दा मात्र सातत्याने समोर येत होता.

शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये, दुहेरी इंजिन सरकारच्या आश्वासनावर भर देण्यात आला, ज्यामुळे गुंतवणूक, रस्ते आणि औद्योगिक वसाहती यांसारख्या ठोस गोष्टींची आशा निर्माण झाली. अनेक तरुण आणि मध्यमवर्गीय मतदारांनी याकडे कल्याणकारी योजना कायम राहतील आणि रोजगाराच्या संधींमध्येही वाढ होईल, हे सुनिश्चित करण्याची एक संधी म्हणून पाहिले.

8. SIR, बाहेरील व्यक्तींचा मुद्दा आणि मतदार यादीचे राजकारण

एसआयआर अंतर्गत मतदार याद्यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील पुनरावलोकनाने निवडणुकीला एक नवीन वळण दिले. भाजपने याला शुद्धीकरण प्रक्रिया म्हटले आणि असा दावा केला की, अनेक वर्षांपासून बनावट किंवा बाहेरील मतांमुळे जनादेशावर परिणाम होत होता. आता केवळ खरे नागरिकच मतदान करू शकतील. सीमावर्ती आणि संवेदनशील भागांमध्ये, या मुद्द्यामुळे, तसेच ओळख, नागरिकत्व आणि लोकसंख्येच्या रचनेबद्दलच्या भीतीमुळे भाजपच्या बाजूने ध्रुवीकरण झाले.