पत्रकार राणा अय्यूब यांना ईडीने मुंबई विमानतळावर रोखलं,भारत सोडून जाण्यास मनाई

पत्रकार राणा अय्यूब यांना ईडीने मुंबई विमानतळावरच रोखलं आहे. भारत सोडून जाण्यास त्यांना मनाई करण्यात आली आहे. मनी लाँड्रीग प्रकरणात राणा अय्यूब यांची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे लंडन या ठिकाणी जाण्याच्या तयारीत असताना पत्रकार राणा अय्यूब यांना मुंबई विमानतळावरच रोखण्यात आलं. एवढंच नाही तर त्यांच्याविरोधात ईडीने लुक आऊट नोटीसही जारी केली आहे.

राणा अय्यूब या लंडन या ठिकाणी जाण्याच्या तयारीत होत्या त्यावेळी लुकआऊट सर्क्युलरच्या आधारे त्यांना रोखण्यात आलं. राणा अय्यूब यांनी कोरोना काळात मदतीसाठी निधी गोळा करत असताना नियमांचं उल्लंघन केलं असल्याचा आरोप आहे. याचप्रकरणी ईडीकडून तपास केला जातो आहे. विमानतळावर रोखण्यात आल्यानंतर राणा अय्यूब यांनी ट्विट करत या कारवाईबाबत आश्चर्यही व्यक्त केलं आहे.

काय म्हटलं आहे राणा अय्यूब यांनी?

‘भारतीय लोकशाहीबाबत भाषण देण्यासाठी मी लंडन या ठिकाणी जात होते. मात्र मला आंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता महोत्सवात जाण्यापासून रोखण्यात आलं. काही दिवसांपूर्वी मी हे सार्वजनिकपणे जाहीर केलं होतं की मला या कार्यक्रमासाठी बोलावलं आहे. मात्र आज मला अशा प्रकारे रोखण्यात आलं आहे, याचं आश्चर्य वाटतं आहे’ या आशयाचं ट्विट राणा अय्यूब यांनी केलं आहे.

१ एप्रिलला राणा अय्यूब यांना ईडीने चौकशीसाठी बोलावलं आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ईडीने राणा अय्यूब यांच्याकडे असलेले १ कोटी ७७ लाख रूपये जप्त केले होते. त्यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी हेदेखील सांगितलं होतं की तीन अभियनांसाठी जे दान दिलं गेलं त्यासाठी नियम डावलले गेले. उत्तर प्रदेशातील गाजियाबाद पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तक्रारीनंतर हे पाऊल ईडीने उचललं होतं. आता त्यांना लंडन येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता महोत्सवात जाण्यापासून रोखण्यात आलं.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी हेदेखील सांगितलं होतं की राणा अय्यूब यांनी कोव्हिडचे रूग्ण, पूरग्रस्त आणि प्रवासी यांच्यासाठी ऑनलाईन मोहीम सुरू केली होती. हे एक प्रकारचं क्राऊड फंडिंग होतं. त्यांना FCRA च्या मंजुरीशिवाय विदेशी अनुदानही मिळालं. आयकर विभाग, ईडी यांच्या कारवाईनंतर पत्रकार राणा यांनी विदेशी निधी परतही केला होता.

ईडीने राणा अय्युब यांची १.७७ कोटी रुपयांहून अधिकच्या संपत्तीवर टांच आणली आहे. राणा अय्युब यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबाच्या नावे असलेली एक मुदती ठेव आणि बँकेतील शिल्लक रक्कम जप्त करण्यासाठी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याखाली (पीएमएलए) एक हंगामी आदेश जारी केला होता.