शिर्डी संस्थान समिती प्रकरणी ठाकरे सरकारला धक्का! संस्थानचा कारभार जिल्हा न्यायाधीशांकडेच राहणार

महाराष्ट्र सरकारने शिर्डी संस्थानवर नेमलेलं पॅनल अपूर्ण असल्याने नेमलेल्या पॅनलला पदभार स्वीकारण्यापासून बॉम्बे हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रोखलं आहे. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. एस.जी. मेहारे यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की शिर्डी संस्थानवर सरकारने नेमलेली समिती अपूर्ण आहे. त्यामुळे असं असताना आम्ही संस्थानाचा पदभार स्वीकारण्यास संमती दिली आणि आमच्या कर्तव्यात कसूर होईल. पुढील आदेशापर्यंत या पॅनलला पदभार स्वीकारण्यास मनाई आहे असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

हा मुद्दा समिती सदस्यांच्या घटनेशी संबंधित आहे. श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट, शिर्डी अधिनियम, 2004 आणि श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट, शिर्डी (व्यवस्थापन/ समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती आणि घोषणांचे स्वरूप) नियम, 2013 नुसार, राज्य सरकार समितीची नियुक्ती करेल, व्यक्ती, जे महाराष्ट्र राज्याचे कायमचे रहिवासी आहेत, जे श्री साई बाबांचे भक्त आहेत. तसेच अधिनियम आणि नियमांनुसार, किमान एक महिला, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील किमान एक व्यक्ती, व्यावसायिक किंवा विशेष ज्ञान असलेली किमान आठ व्यक्ती आणि सामान्य श्रेणीतील सात जण असणे आवश्यक आहे.

उच्च न्यायालयाने नवीन विश्वस्त शासनामार्फत नियुक्त करेपर्यंत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त व सह धर्मादाय आयुक्त नगर यांची तदर्थ समिती गठीत करून त्यांना धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार 9 ऑक्टोबर 2019 च्या आदेशान्वये दिले होते.

तथापि, उत्तमराव शेळके आणि निखिल दोरजे यांनी दाखल केलेल्या दोन नवीन जनहित याचिकांनी (PILs) 16 सप्टेंबरच्या अधिसूचनेद्वारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (राष्ट्रवादी) आमदार आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली संस्थानसाठी नवीन व्यवस्थापकीय समितीच्या स्थापनेला/घटनेला आव्हान दिले.

उत्तमराव शेळके यांनी साईबाबा संस्थान च्या कामकाजाविषयी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. शेळके यांनी हा आरोपही केला आहे की राज्य सरकारने राजकीय वजन असलेल्या व्यक्तींना या समितीत स्थान देण्यात आलं आहे. श्रीसाईबाब संस्थानाच्या नियमांचं उल्लंघन करून पारदर्शी प्रक्रिया सरकारने अवलंबली नाही असाही आरोप शेळके यांनी त्यांच्या याचिकेत केला आहे.

शिर्डी संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची मुदत पूर्वीच संपली आहे. मात्र, मधल्या काळात राज्य सरकार बदलल्याने नवीन मंडळ नियुक्ती लांबली होती. ती लवकर करण्यात यावी, यासाठी बॉम्बे हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुनावणी दरम्यान सरकारने दोन महिन्यांत विश्वस्त मंडळ नियुक्तीची हमी दिली होती. प्रत्यक्षात ते काम रखडत गेले. मधल्या काळात सोशल मीडियात नव्या विश्वस्त मंडळाची संभाव्य यादी प्रसारित झाली. मात्र, ती नियमाला धरून नसल्याची टीका सुरू झाली. आता त्या या प्रकरणात याचिकाही दाखल झाली आहे.

राज्य सरकारने १६ सप्टेंबरला शिर्डी देवस्थान समितीवर नवीन विश्वस्त मंडळाची घोषणा केली. परंतू हायकोर्टाने या समितीला कोणतेही निर्णय घेण्याचे आणि काम करण्यासाठी मनाई केल्यामुळे सरकारला धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे यांची साईबाबा संस्थानाच्या अध्यक्षपदी तर जगदीश सावंत यांच्याकडे उपाध्यक्ष पद सोपवण्यात आलं होतं.