अधिवेशन संपताना ‘मविआ’ची खेळी; विधानसभा अध्यक्षांची खुर्ची धोक्यात?

नागपूर: राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा उद्या (शुक्रवारी) अखेरचा दिवस आहे. हे अधिवेशन संपत आले असतानाच महाविकास आघाडीच्या गोटात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीकडून अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली. गुरुवारी शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थित काँग्रेसच्या ऑफिसमध्ये झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी बोलताना नाना पटोले यांनी अधिवेशन सुरु झाल्यापासून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सरकारची बाजू घेऊन सभागृह चालवत असल्याचा आरोप केला. पटोले म्हणाले, अध्यक्ष विरोधकांना बोलू देत नाहीत. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आम्ही असे अध्यक्ष बघत आहोत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणार आहे. त्याची प्रक्रिया देखील सुरु झाली आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आम्ही असे अध्यक्ष बघत आहोत.

हा अविश्वास प्रस्ताव केवळ औपचारिकता ठरेल का? या प्रश्नावर बोलताना पटोले म्हणाले, आम्ही जनतेचे प्रश्न विचारण्यासाठी इथे आलो आहोत. विधानसभा अध्यक्ष आणि सरकारचं कर्तव्य आहे की त्यांनी विरोधकांचंही म्हणणं ऐकलं पाहिजे. पण विधानसभा अध्यक्ष बोलू देत नाहीत. बहुमत त्यांच्याकडे आहे याचा अर्थ ते त्यांच्या नियमाने सभागृह चालवू शकत नाहीत. यावेळी सरकारच्या विरोधातही लवकरच अविश्वास प्रस्ताव येणार असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला.

विरोधकांचे अध्यक्षांवर आरोप :

या अधिवेशनात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बऱ्याचवेळी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर विरोधकांना बोलू देत नसल्याचा आरोप केला आहे. राष्ट्रवादीचे गट नेते जयंत पाटील यांनीही अध्यक्ष बोलू देत नसल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात असंसदीय शब्दाचा उल्लेख केला होता. त्यातूनच त्यांचं हिवाळी अधिवेशन कालावधीकरता निलंबनही झालं. तसंच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही अधिवेशनात जवळपास प्रत्येक भाषणात अध्यक्ष बोलू देत नसल्याचा आरोप केला होता.

२०१६ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अविश्वास ठरावाची नोटीस आली असेल तर अध्यक्षांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतां येत नाही. त्यामुळेच जर हा प्रस्ताव दाखल झाल्यास अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या अधिकारांवर मर्यादा येऊ शकतात. गतवेळी याच प्रस्तावामुळे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्याचा दावा करण्यात आला होता.