दिल्लीहून फोन आल्याने राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेशावर सही केली असेल-नाना पटोले

ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही केली आहे. यानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी टोला लगावला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारने पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी दाखवली होती. त्यानंतर हा अध्यादेश सुधारित करण्यात आला त्यावर आता राज्यपालांनी सही देखील केली आहे. मात्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावरून राज्यपालांन टोला लगावला आहे.

काय म्हणाले नाना पटोले?

राज्यपाल महोदयांना दिल्लीहून फोन आला असेल म्हणून सुधारित अध्यादेशावर त्यांनी सही केली. असं नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे. दोन दिवस आधी जर राज्यपालांनी सही केली असती तर सुप्रीम कोर्टात भूमिका मांडण्यासाठी ते सोपं झालं असतं. महाराष्ट्रातल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये ज्या पोटनिवडणुका लागल्या आहेत त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण कायम ठेवता आलं असतं. सुप्रीम कोर्टाने त्याला मान्यता दिली असती असं आम्हाला वाटतं.

राज्यपालांची खुर्ची दिल्लीच्या इशाऱ्यावर काम करते हे त्यांच्या अनेक कृतींमधून समोर आली आहे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही आणि तिथे भाजपचे राज्यपाल आहेत ती राज्यं अस्थिर करण्याचं काम केंद्राकडून सुरू आहे. महाराष्ट्रातही असेच प्रयत्न सुरू आहेत असंही नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे. TV9 मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश राज्यपालांनी रोखल्यानंतर दैनिक सामनामधून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. सामनामधून राज्यपालांवर करण्यात आलेली टीका ही दर्जाहीन टीका आहे. राज्यपालांच्या पदाचा सन्मान हा समजून घेतला पाहिजे. राज्यपालांनी चूक दाखवून दिली ती तुम्हाला सुधारुन घ्यावी लागली. यामुळे जी मळमळ आणि तळमळ दिसतेय ती या टीकेतून दिसतेय. अशा प्रकारे किती जहरी आणि घाणेरडी टीका केली तरी टीकाकारांची प्रवृत्ती दिसते. राज्यपालांवर आणि त्या संस्थेवर कोणताही परिणाम होत नाही, असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी सामना आणि राज्यपालांवर टीका करणाऱ्यांना लगावला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली होती. ‘आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणने 50 टक्के मर्यादा ठेवून तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर आम्हीही अध्यादेश काढणार आहोत. हा अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही जिल्ह्यांत 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण मिळेल. ओबीसींच्या एकूण 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा 10 ते 12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण 90 टक्के जागा वाचतील, असं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं होतं.