मोठी बातमी : प्रविण दरेकरांना हायकोर्टाकडून धक्का, मजूर प्रकरणातील याचिका फेटाळली

मुंबई: विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मुंबई बँक बोगस मजूर प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रवीण दरेकर यांनी उच्च न्यायालयात कठोर कारवाई होऊ नये यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र हायकोर्टाने त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. प्रविण दरेकर यांना आशा होती की, संबंधित प्रकरणात हायकोर्टाकडून दिलासा मिळू शकतो. मात्र, कोर्टाने यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावली. पण यावेळी कोर्टाने असंही स्पष्ट केलं आहे की, आपण यासंदर्भात योग्य कोर्टात जावं. यासाठी योग्य कोर्ट म्हणजे सत्र न्यायालय आहे.

हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्यामुळे आता प्रविण दरेकर यांना अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जावं लागणार आहे. जर सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात त्यांना जामीन नाकारला तर ते पुन्हा एकदा हायकोर्टात धाव घेऊ शकतात.

कोर्टात काय घडलं?

दरेकर यांनी त्यांच्याविरुद्ध एमआरए मार्ग पोलिस ठाण्यात नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्यावर कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशा आशयाची याचिका दरेकर यांनी केली होती.

प्रविण दरेकर यांनी काही बनावट कागदपत्रे सादर केली आणि त्या आधारे ते प्रतिज्ञा कामगार सहकारी संस्थेचे सदस्य झाले. त्यामुळे सोसायटीने त्यांना मुंबई जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत त्यांचे प्रतिनिधीत्व करण्याचे अधिकार दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

मुंबई पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये कामगार सोसायटीचा सदस्य होऊ शकणार्‍या व्यक्तीच्या निकषांबद्दल सांगितले आहे. फिर्यादीत असे म्हटले आहे की, दरेकर यांनी प्रत्यक्ष मजुराला प्रतिज्ञा कामगार सहकारी संस्थेचे सभासद होण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले आणि त्यामुळे ते मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक झाले. एफआयआरमध्ये दरेकर यांनी अध्यक्ष या नात्याने मंजूर केलेल्या विविध कर्जांबद्दलही सांगितले आहे.

दरेकर यांचं नेमकं म्हणणं काय?

दरेकर यांनी वकील अखिलेश चौबे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत आरोप केला आहे की, ‘राज्य सरकारच्या भ्रष्टाचाराबाबत त्यांना रोखण्यासाठी खटला चालवण्याचा संपूर्ण प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जात आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की, सभागृहात काही तथ्ये उघड झाल्यामुळे अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक या दोन कॅबिनेट मंत्र्यांना अटक करण्यात आली आणि त्यामुळे राज्य सरकारने जाणूनबुजून चुकीच्या हेतूने त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला.’

मुंबई पोलिसांचं म्हणणं काय?

मुंबई पोलिसांची बाजू मांडताना मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै यांनी असा युक्तिवाद केला की, ‘एफआयआर नोंदवून फक्त दोन दिवस झाले आहेत. तपास यंत्रणेला आणखी काही काळ लागेल आणि असे होऊ शकते की आणखी कठोर कलमे जोडली जातील. आम्हाला तपास पुढे चालू ठेवण्यासाठी काही वेळ लागेल. त्यामुळे त्यांना योग्य न्यायालयात जाऊन अर्ज करू द्या. त्यांनी सत्र न्यायालयात जाऊन अटकपूर्व जामीन मागावा.’

या सर्व बाबींचा विचार करून, आपण नंतर तर्कसंगत आदेश देऊ, असे न्यायालयाने सांगितले आणि अटकपूर्व जामीन अर्जाची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आणि सत्र न्यायालयात जाण्याचे आदेश दरेकर यांना कोर्टाने यावेळी दिला आहे.

प्रविण दरेकर यांच्यावर मुंबईत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

नेमकं प्रकरण काय?

बोगस कर्ज प्रकरणात सहकार विभागाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेले असताना दुसऱ्या एका प्रकरणात प्रविण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. आम आदमी पक्षाच्या तक्रारीवरून मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस दरेकरांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अर्थात मुंबै बँक निवडणुकीत २१ पैकी २१ जागा जिंकणाऱ्या प्रविण दरेकरांना निवडणुकीनंतर लगेचच सहकार विभागाने मोठा दणका दिला होता. ‘आप’चे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापतींकडे तक्रार केली होती. तर दुसरीकडे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही या प्रकरणात लक्ष घातलं होतं. त्यानंतर आता प्रविण दरेकर यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आम आदमी पक्षाने दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई बँक, हजारो ठेवीदार व सहकार विभागाची ‘मजूर’ असल्याचे भासवून फसवणूक केल्याप्रकरणी आमदार व विरोधी पक्षनेता प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. सहकार विभागाचे सह निबंधक बाजीराव शिंदे यांनी मजूर म्हणून प्रवीण दरेकर यांना अपात्र घोषित केलं होतं. त्यानंतर त्यांचा जबाबही पोलिसांनी नोंदवला तसेच सर्व कागदपत्रे सहकार विभागाने देऊनही पोलीस गुन्हा दाखल करत नव्हते, अशी तक्रार आपकडून केली जात होती.

‘आप’चा आरोप काय?

“गेली २० वर्षे मजूर नसतानाही मजूर असल्याचे खोटे भासवून प्रवीण दरेकर मुंबई बँकेवर संचालक/ अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहे. या २० वर्षात मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले असून, त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा १९६० च्या कलम ८९ अ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल दिलेले आहेत. २०१५ पासून ‘नाबार्ड’च्या प्रत्येक अहवालात मुंबई बँकेतील अनियमितता व घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे. २०१३ साली सहकार विभागाने ८९ अ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबई बँकेची व ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे, विश्वासघात केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र २०१३च्या या अहवालावर सहकार विभागाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही.”