मुख्यमंत्री असताना १५ दिवसांत प्रश्न सोडवला होता; ‘जुन्या पेन्शन’बद्दल पवारांनी दिली ग्वाही

काँग्रेसशासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली असून, महाराष्ट्रातही याची मागणी होत आहे. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या योजनेचा मुद्दा उपस्थित केला. दरम्यान, आज शरद पवार यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबद्दल भाष्य करताना शिक्षकांना योजना लागू करण्याची ग्वाही दिली.

अर्नाळा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या अधिवेशनाला शरद पवारांनी हजेरी लावली. यावेळी बोलताना शरद पवारांनी शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर भूमिका मांडली. जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी होत असल्याचं सांगत त्यांनी कॅबिनेट मंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचं सांगितलं.

शरद पवार म्हणाले, “ही महाराष्ट्रातील जुनी संघटना आहे. माझाही या संघटनेशी खूप जुना संबंध आहे. एकेकाळी आचार्य दोंदे यांनी या संघटनेचं नेतृत्व केलं. एक विराट दृष्टी देण्याचं काम त्यांनी केलं. नंतरच्या काळात बरीच स्थित्यंतरं घडली. पुन्हा एकदा संघटनेचा डोलारा उभा केला पाहिजे. सामाजिक शक्ती एक केली पाहिजे आणि साऱ्यांना एकसंघ केले पाहिजे, यासंबंधीचा निर्धार शिवाजीराव यांच्यानंतर कुणी केला असेल, तर तो संभाजीरावांनी. आणि पुन्हा एकदा ही संस्था मजबुतीने उभी राहिली. मी त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो”, असं शरद पवार म्हणाले.

“तुम्ही सर्वांनी त्यांना साथ दिली त्यासाठी सर्वांना धन्यवाद देतो. महाराष्ट्राची नवी पिढी संस्कारक्षम व्हायची असेल तर त्यांना आनंददायी शिक्षणाचा लाभ द्यावा लागेल. ते काम तुम्ही सर्वजण यशस्वीरीत्या करत आहात. शिक्षकांचे प्रश्न सोपे नसतात. पण मार्ग काढता येतो. महाराष्ट्रामध्ये शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे आर्थिक प्रश्न सोडवायचे म्हणजे राज्य सरकारवर बोजा पडत असतो. गेले दोन-तीन वर्षे राज्य सरकारवर संकटावर संकटं येत आहेत.”

“कोरोना, अतिवृष्टी आणि दुष्काळाचं संकट या साऱ्या संकटांवर राज्य सरकारने मार्ग काढला. आता परिस्थिती सुधारते आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रश्नांवर आता मार्ग काढता येऊ शकतो. महाराष्ट्रात आता कुठेही गेलो तर माझ्या हातात शासकीय व शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांकडून निवेदन मिळतं”, असं शरद पवार यावेळी म्हणाले.

“या निवेदनांमध्ये जुन्या पेन्शनविषयी प्रश्न जास्त असतात. पेन्शनच्या संदर्भात एका कालखंडामध्ये केंद्र सरकारने काही निर्णय घेतला आणि सरसकट राज्यांकडे सोपवला. त्यामुळेच हा पेन्शनचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.”

“मी राज्य सरकारच्या कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत या प्रश्नांवर चर्चा करणार आहे. १९७८ च्या काळात मी मुख्यमंत्री होतो, तेव्हाही असाच एक प्रश्न उद्भवला होता आणि जवळपास दीड महिना सरकारी कर्मचारी संपावर होते. आम्ही त्या प्रश्नाचा अभ्यास करून १५ दिवसांच्या आत त्यावर यशस्वी निर्णय घेतला. त्याप्रमाणेच खात्री आहे की, जुन्या पेन्शनचा प्रश्न सुद्धा आम्ही सोडवू,” असं आश्वासन पवारांनी शिक्षकांना दिलं.

“राज्य सरकारशी चर्चा करून ज्या काही प्रश्नांची सोडवणूक करून घ्यायची आहे, त्यामध्ये जुनी पेन्शन, संगणक प्रशिक्षणाचा प्रश्न, कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा, केंद्रप्रमुख निवड, कोविड कर्तव्यात मृत झालेल्या शिक्षकांना ५० लाखांचं विमाकवच व सानुग्रह अनुदान विनाविलंब मिळावे, असे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येऊ नयेत, २४ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा दिलेल्या शिक्षकांना विनाअट निवडश्रेणी, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत”, असंही पवार यावेळी म्हणाले.