Pegasus Snooping Case : सरकारने पेगॅससचा वापर केला की नाही?; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला विचारणा

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी केली जाईल. त्यासाठी समिती नियुक्ती केली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं.

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम व शशी कुमार, सीपीएमचे खासदार जॉन ब्रिट्टास आणि विधिज्ज्ञ एम. एल. शर्मा यांनी न्यायालयात धाव घेत चौकशी करण्याची मागणी केलेली आहे.

पेगॅससचं लायसन्स सरकारनं घेतलेलं आहे का? सरकारनं प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे पाळत ठेवली का? याबद्दल केंद्रानं माहिती द्यावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केलेली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या देखरेखीखाली याची चौकशी करण्याची मागणी केलेली आहे.

या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली खंठपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करत भूमिका स्पष्ट केली.

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी केली जाईल. आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त केली जाईल, असं केंद्रानं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या दोन पानी प्रतिज्ञापत्रात केंद्रानं सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला फटकारत सवाल उपस्थित केला. केंद्राने सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र अत्यंत मर्यादित स्वरूपाचं आहे. करण्यात आलेल्या आरोपांवर समाधान करणारी माहिती दिलेली नाही. सरकारने पेगॅससचा वापर केला आहे की नाही, याबद्दल उत्तर दिलेलं नाही. त्यामुळे जोपर्यंत केंद्र सरकार याबद्दल माहिती देत नाही, तोपर्यंत सुनवाई करणार नाही. आम्ही केंद्राला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ देऊ शकतो आणि समितीबद्दल समिक्षा करू शकतो, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर केंद्राचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. केंद्र सरकार एका संवेदनशील प्रकरणाला तोंड देत आहे, पण काही याला खळबळजनक विषय बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकरणाचा राष्ट्रीय सुरक्षेवरही परिणाम होईल’, असं मेहता न्यायालयात म्हणाले.

पत्रकार, राजकीय नेते आणि अधिकारी यांच्या पाळत ठेवल्यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारवर केलेले सर्व आरोप फेटाळण्यात आले आहेत. हे आरोप आणि अंदाजामध्ये कोणतंही तथ्य नाही, असं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, निवड समितीने शिफारस केलेली असूनही न्यायाधिकरणाच्या नियुक्त्या करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दहा दिवसांचा कालावधी दिला आहे.

पेगॅसस नेमकं काय आहे?

पेगॅसस हे एक स्पायवेअर म्हणजे हेरगिरी करण्यासाठी तयार केलं गेलेलं एक सॉफ्टवेअर आहे. इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुप या कंपनीनं ते तयार केलेलं आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार हे सॉफ्टवेअर एखाद्या खासगी संस्थेला किंवा व्यक्तीला खरेदी करता येत नाही. कंपनीकडून कोणत्याही देशाच्या सरकारलाच या सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असणाऱ्या व्यक्तीवर पाळत ठेवणं इतकाच या स्पायवेअरचा उद्देश असल्याचं एनएसओ ग्रुपनं स्पष्ट केलेलं आहे.

‘पेगॅसस’वरून भारतात का सुरू आहे वाद?

एनएसओ या कंपनीनं तयार केलेलं पेगॅसस हे स्पायवेअर भारतात संसदेचं पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असताना चर्चेत आलं. इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या डेटाबेसमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार यात ५० हजार मोबाईल क्रमांकाचा समावेश आहे.

त्यातील ३०० मोबाईल क्रमांक भारतीय व्यक्तींचे आहेत. हे मोबाइल क्रमांक वेगवेगळ्या खात्यांचे मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते यांचे असल्याचं उघड झाल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली होती. यावरूनच आता राजकीय वाद सुरू असून, सर्वोच्च न्यायालयातही खटला दाखल झाला आहे.