ST संपाचा तिढा सुटला ! कर्मचाऱ्यांनी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावं – हायकोर्टाचे आदेश

गेल्या पाच महिन्यांपासून राज्यात सुरु असलेल्या एसटी संपाचा तिढा अखेरीस मिटला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर हजर व्हावं तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करु नका असे आदेश हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांनाही आता निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅज्युटी देण्याचे आदेश हायकोर्टाने एसटी महामंडळाला दिले आहेत. त्यामुळे या आदेशानंतर लाल परी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात धावण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत.

एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका. सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती… मात्र थेट कामावरून काढून टाकत त्यांच्या जगण्याचं साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं एसटी महामंडळाला दिल्या आहेत. यावर उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करू, असं आश्वासन महामंडळानं दिल्यामुळे आज यावर सुनावणी करण्यात आली.

बुधवारी हायकोर्टात सरकारने काय म्हटलं होतं?

एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आम्ही जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. सेवा जेष्ठतेनुसार कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत. ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. याचा परिणाम जनतेला भोगावा लागत आहे. हे प्रकरण आम्हाला आणखीन न्यायप्रविष्ठ ठेवायचं नाहीये, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवं अशी भूमिका एसटी महामंडळानं हायकोर्टात मांडली.

राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नसल्यानं बिकट परिस्थितीतही महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली होती. यासाठी त्यांनी गेल्या पाच महिन्यांपासून जास्त काळ हे कामबंद आंदोलन पुकारलेलं आहे.