गरिबीचे आकडे सांगत RSS ने नरेंद्र मोदींच्या ‘अच्छे दिन’वरच ठेवलं बोट?

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी एक नारा दिला, ‘अच्छे दिन आयेंगे’! नरेंद्र मोदींचं पंतप्रधान होण्याआधीच्या म्हणजेच आठ वर्षांपूर्वीच्या भाषणात हे वाक्य असायचं. अच्छे दिन याच नाऱ्याभोवती भाजपनं लोकसभा निवडणुकीची रणनितीच आखली होती. मोदींच्या याच नाऱ्यावर बोट ठेवत विरोधकांकडून सातत्यानं प्रश्न उपस्थित होताहेत. पण, आता थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेच सरकारला खडेबोल सुनावलेत. महत्त्वाचं म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालाचा हवाला देत संघाने केंद्र सरकारच्या कार्यक्षमतेवरच बोट ठेवलंय.

सत्तेत आल्यावर सर्वसामान्यांचं जगणं कसं सुकर होईल म्हणजेच अच्छे दिन येतील, असं आश्वासन भाजपकडून २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक देण्यात आलं होतं. पण, मोदींच्या याच अच्छे दिनबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेत. देशात निर्माण झालेल्या बेरोजगारी, गरीब या मुद्द्यांवरुन प्रश्न काँग्रेस किंवा विरोधी पक्षांनी नाही, तर खुद्द भाजपची मातृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेनं उपस्थित केलेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देशातल्या सध्या ज्वलंत बनलेल्या मुद्द्यांवरच बोट ठेवलंय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भाजपची मातृसंस्था. स्वदेशी जागरण मंच ही स्वदेशीचा पुरस्कार, आग्रह धरणारी संघटनाही आरएसएसचीशी संलग्न असलेली. याच मंचानं दिल्लीत २ ऑक्टोबरला ‘स्वावलंबी भारत अभियान’ या उपक्रमांतर्गत व्याख्यानमाला आयोजित केली होती. यामध्ये आरएसएसचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी मार्गदर्शन केलं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी कय म्हटलंय?

होसबाळे यांनी या कार्यक्रमात गरीबीचे आकडे मांडले. ते म्हणाले, “आपल्यासमोर उभ्या असलेल्या गरिबीच्या राक्षसाचा नायनाट करणं आवश्यक आहे. २० कोटी लोक अद्याप दारिद्रयरेषेखाली जगतात. २३ कोटी लोकांचं रोजचं उत्पन्न ३७५ रुपयांहून कमी आहे. देशात ४ कोटी बेरोजगार आहेत. देशाचा बेरोजगारी दर ७.६ टक्के असल्याची कामगार सर्वेक्षणाची आकडेवारी आहे.”

देशातल्या संपत्तीच्या केंद्रीकरणावर प्रश्न

“देशाची अर्थव्यवस्था जगात पहिल्या सहा क्रमांकांमध्ये असल्याचं आकडेवारी सांगते. पण देशातील सर्वात श्रीमंत १ टक्के लोकांचं उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक पंचमांश म्हणजे २० टक्के आहे. त्याचवेळी ५० टक्के जनतेचं उत्पन्न हे केवळ १३ टक्के आहे. ही चांगली स्थिती आहे का”, असा सवालही दत्तात्रेय होसबाळे यांनी केला. या अहवालातला एक मुद्दाही होसबळेंनी उपस्थित केलाय आणि तो म्हणजे ‘काही प्रमाणात सरकारची अकार्यक्षमताही याला जबाबदार आहे.’

दत्तात्रेय होसबाळेंच्या बोलण्याला इतकं का महत्त्व दिलं जातंय?

सरकार्यवाह हे पद सरसंघचालकांनंतरचं एक महत्त्वाचं पद म्हणून ओळखलं जातं. देशात गेल्या आठ वर्षांपासून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात सरकार आहे. अनेक राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. अशावेळी होसबाळेंनी वाढती बेरोजगारी, गरिबी आणि आर्थिक विषमतेबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानं भाजपच्या सत्तेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याचं म्हटलं जातंय.

नरेंद्र मोदींनी अच्छे दिनचा वादा केला होता, त्या वाद्यावरच संघाने शंका घेतल्याची चर्चाही सोशल मीडियावर सुरू झालीय. देशात बेरोजगारी, गरिबी आहे किंवा नाही यावरूनच जिथे मोदी सरकार आणि विरोधी पक्षांत दावेप्रतिदावे केले जात असतानाच गरिबी आणि बेरोजगारीवर हे भाष्य समोर आलंय. आणि ते भाष्य आरएसएसमधूनच आल्यानं या सगळ्या चर्चांना वेगळं महत्त्व प्राप्त झालंय.