विधानसभेत ‘शक्ती कायदा’ एकमताने मंजूर, वाचा काय आहेत तरतुदी?

राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाला. विरोधकांनीही या कायद्याचं स्वागत केलं आहे. बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अॅसिड हल्ला, सोशल मीडियावर महिला आणि लहान मुलांबाबत वादग्रस्त किंवा आक्षेपार्ह मजकूर, छायाचित्र प्रसारित करून बदनामी अशा सगळ्या प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसवा, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्ती समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीकडून अभ्यास आणि तज्ज्ञांचं मत जाणून घेत योग्य त्या सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही आणले गेले आहे.

काय आहेत शक्ती कायद्यातल्या प्रमुख तरतुदी?

बलात्कार प्रकरणी गुन्हेगाराला मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद

गुन्हा नोंदवल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा, 30 दिवसांमध्ये तपास शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना 30 दिवस मुदतवाढ

लैंगिक गुन्ह्यांच्या संदर्भातली न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसात पूर्ण करण्यात येणं

पोलीस तपासासाठी पुरवण्यात आलेल्या माहितीत कसूर केल्यास इंटरनेट किंवा मोबाईल डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाखांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद

महिलांना फोनवरून किंवा डिजिटल माध्यम वापरून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरूष, स्त्री किंवा तृतीयपंथीय यांनाही देता येईल

लैंगिक गुन्ह्यासंदर्भात खोटी तक्रार किंवा एखाद्या व्यक्तीला जाणीवपूर्वक त्रास दिल्यास जामीन मिळणार नाही

Mumbai Sakinaka Case : साकीनाका प्रकरणानंतर ठाकरे सरकार कोणता कायदा आणतंय? समजून घ्या

अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगाराला 15 वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. संबंधित पीडित महिलेला अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

अनेकदा अशा गुन्ह्यांच्या खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. अशा प्रकरणांवरही शक्ती कायद्यात चाप लावण्यात आला आहे. खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच 1 लाख रुपयांपर्यंत एवढ्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल, यामुळे निर्दोष मानहानीलाही आळा बसेल.