शिंदे सरकारचं भविष्य काय?; सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर २० जुलैला सुनावणी

मुंबई: राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले असले तरी राजकीय पेचप्रसंग संपता संपत नाहीये. अजूनही मंत्रीमंडळ विस्तार झालेला नाहीये. शिवसेनेने १६ बंडखोर आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करावी म्हणून याचिका दाखल केलेली आहे, त्याचबरोबर शिंदे गटाने देखील १४ आमदारांना निलंबीत करावे अशी मागणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे केली आहे. शिंदे गटाने आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा केला आहे.

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदार शिवसेना आमचीच म्हणत आहेत. आता शिवसेना कोणाची? निलंबनाची नोटीस दिलेल्या आमदारांचे काय होणार? याबाबत ११ जुलैला सुनावणी पार पडली त्यात कोर्टाने सांगितले होते की सध्या कोणतीच कारवाई करु नका. यासाठी स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करुन या प्रकरणाचा निकाल दिला जाईल असे सांगण्यात आले होते.

Margaret Alva विरोधी पक्षाच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार; शरद पवारांनी केली घोषणा

आता सुप्रीम कोर्टाने या निकालासाठी आणि महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी खंडपीठ स्थापन केले आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ 20 जुलै रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या 3 न्यायाधीशांचे खंडपीठ सुनावणी करणार आहे. हे प्रकरण 11 जुलै रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात येणार होते, परंतु ते सूचीबद्ध करण्यात आले नाही.

सीजेआयने तेव्हा सांगितले होते की खंडपीठ स्थापन झाल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर आले होते. आता 20 जुलै रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवीन 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.