राहुल गांधींच्या अडचणी वाढल्या! सूरत न्यायालयाने मागणी फेटाळली

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना सूरत सत्र न्यायालयात झटका बसला आहे. त्यामुळे खासदारकी परत मिळवण्याच्या मार्गातील राहुल गांधींच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सूरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळली. मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींना कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षाची शिक्षा ठोठावली होती. शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका राहुल गांधींनी दाखल केली होती. (surat court dismissed rahul gandhi’s petition to stay conviction)

राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकातील एका रॅली भाषण करताना मोदींवर टीका केली होती. मोदींवर टीका करताना मोदी आडनावाबद्दल त्यांनी एक विधान केलं होतं. त्यांच्या या विधानावर आक्षेप घेत भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध बदनामीचा खटला दाखल केला होता. चार वर्षानंतर म्हणजे 23 मार्च रोजी सूरत येथील कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवत 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती.

राहुल गांधी ठोठावणार उच्च न्यायालयाचे दरवाजे

कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी राहुल गांधींनी सूरत जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे याचिकेमार्फत केली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सूरत जिल्हा न्यायालयाच्या निकालानंतर आता अहमदाबाद उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले आहेत.

हेही वाचा >> Rahul Gandhi 8 वर्ष लोकसभेत दिसणार नाहीत? काय आहे कारण, वाचा सविस्तर

याच प्रकरणामुळे गेली राहुल गांधींची खासदारकी

मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात न्यायालयाने 2 वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. राहुल गांधी केरळमधील वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून खासदार होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार ही कारवाई करण्यात आली होती. 2 वर्ष अथवा त्यापेक्षा मोठ्या कालावधीची शिक्षा सुनावण्यास आल्यास खासदारकी रद्द होते, अशी तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. त्याचबरोबर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूकही लढवता येत नाही.

सत्र न्यायालयाचा हा निकाल राहुल गांधींसाठी मोठा झटका मानला जात आहे. कारण, न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली असती, तर राहुल गांधी यांची पुन्हा खासदारकी परत मिळाली असती. अलिकडेच लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या प्रकरणातही असंच बघायला मिळालं होतं.

हत्या प्रकरणात मोहम्मद फैजल यांना जानेवारीमध्ये दोषी ठरवत 10 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. फैजल यांनी उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. केरळ उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यानंतर पुन्हा एकदा फैजल यांचं लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्यात आलं.