Caste Census 2025: सर्वात मोठी बातमी.. मोदी सरकारकडून जातनिहाय जनगणनेची घोषणा, 'सुपर कॅबिनेट'मध्ये नेमकं काय ठरलं?

खरं तर, राजकीय बाबींवरील कॅबिनेट समितीला 'सुपर कॅबिनेट' म्हणून ओळखले जाते. कारण त्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळातील उच्चपदस्थ मंत्र्यांचा समावेश असतो. सीसीपीएच्या सध्याच्या सदस्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समावेश आहे, जे त्याचे अध्यक्ष आहेत. यासोबतच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचाही त्यात समावेश आहे.

हे ही वाचा>> Ajit Pawar: ‘एकदा होऊनच जाऊ द्या…’, अजित पवारांची प्रचंड मोठी मागणी, भाजपलाच गाठलं खिंडीत?

जातीय जनगणनेबाबत सरकारचे मोठे पाऊल

पत्रकारांना संबोधित करताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, "आज झालेल्या CCPA बैठकीत पुढील जनगणनेत जातीय जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे, कारण आतापर्यंत जातीय जनगणना मूलभूत जनगणनेचा भाग नव्हती. काही राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर जातनिहाय सर्वेक्षण केले आहे, परंतु सामाजिक रचनेला समजून घेण्यासाठी एक समग्र दृष्टिकोन आवश्यक आहे. सीसीपीएने निर्णय घेतला आहे की आता जातनिहाय गणना पुढील जनगणनेत केली जाईल, कोणत्याही वेगळ्या सर्वेक्षणात नाही."

काँग्रेसवर थेट निशाणा

दरम्यान, यावेळी बोलताना त्यांनी काँग्रेसवरही निशाणा साधला. 'काँग्रेस सरकारांनी आजपर्यंत जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सर्व जनगणनेत जातनिहाय गणना करण्यात आली नाही. 2010 मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत आश्वासन दिले होते की, मंत्रिमंडळात जातनिहाय जनगणनेचा विचार केला जाईल. यानंतर, एक कॅबिनेट गट देखील स्थापन करण्यात आला, ज्यामध्ये बहुतेक राजकीय पक्षांनी जातीवर आधारित जनगणनेची शिफारस केली. असे असूनही, जातीय जनगणनेऐवजी, काँग्रेस सरकारने SECC म्हणून ओळखले जाणारे सर्वेक्षण करणे योग्य मानले.'

हे ही वाचा>> Chhagan Bhujbal : 'जातगणना झालीच पाहिजे...', भुजबळांच्या मागणीने शिंदे सरकार कोंडीत?

वैष्णव पुढे म्हणाले की, 'हे सर्व असूनही, काँग्रेस आणि इंडी आघाडीतील पक्षांनी जातीय जनगणनेचा मुद्दा केवळ त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी वापरला. संविधानाच्या अनुच्छेद 246 च्या संघ सूचीच्या अनुक्रमांक 69 मध्ये जनगणनेचा विषय नमूद केला आहे आणि तो एक केंद्रीय विषय आहे. तथापि, अनेक राज्यांनी सर्वेक्षणाद्वारे जातनिहाय जनगणना केली आहे. काही राज्यांमध्ये हे काम सुरळीतपणे पूर्ण झाले आहे. तर काही इतर राज्यांनी हे सर्वेक्षण राजकीय दृष्टिकोनातून आणि अपारदर्शक पद्धतीने केले आहे. या प्रकारच्या सर्वेक्षणामुळे समाजात गोंधळ पसरला आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि आपली सामाजिक रचना राजकीय दबावाखाली येऊ नये याची खात्री करून, जातींची गणना सर्वेक्षणाऐवजी मूळ जनगणनेत समाविष्ट केली पाहिजे.' असं ते म्हणाले.

'समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मजबूत होईल'

ते पुढे असंही म्हणाले की, यामुळे समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मजबूत होईल आणि देशाची प्रगती अखंडपणे सुरू राहील. आज (30 एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने निर्णय घेतला आहे की, आगामी जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करावी. यावरून असे दिसून येते की सध्याचे सरकार देश आणि समाजाच्या हितासाठी आणि मूल्यांसाठी वचनबद्ध आहे. याआधीही, जेव्हा समाजातील गरीब घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती, तेव्हा समाजातील कोणत्याही घटकात तणाव नव्हता.