Devendra Fadnavis Fund Allocation Committee : आमदार विकास निधी वाटपात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महायुती सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आमदारांची चिंता दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची उपसमिती स्थापन केली आहे. महायुती युतीमधील शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी यांच्यात सुरू असलेल्या अंतर्गत शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा >> चौथ्यांदा मुलगीच झाली, जिथं प्रसूती झाली त्याच रुग्णालयात आईने स्वत:... धक्कादायक घटना
सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्व आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांचा आढावा आणि त्यांना पाठबळ देण्याचं नियोजन केलं जाईल. आमदारांना अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी आणि जबाबदार बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ही रणनीती असणार आहे. ही समिती प्रकल्पांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, योजनेत सुधारणा करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुधारण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अभ्यास करणार आहे.
ही समिती निधीचं वितरण अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्याचा प्रयत्न करेल. महायुतीमध्ये सध्या हा वादग्रस्त मुद्दा आहे.
उपसमितीचे अध्यक्षपद:
- उपमुख्यमंत्री/मंत्री (वित्त आणि नियोजन) - अजित पवार
उपसमितीचे सदस्य:
- उद्योग मंत्री उदय सामंत
- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
- ग्रामीण विकास आणि पाणीपुरवठा मंत्री
- शालेय शिक्षण विभाग मंत्री
- क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री
हे ही वाचा >> Pahalgam Attack: 'त्या' बैठकीत PM मोदींसह अजित डोवालही, म्हणजे प्लॅन ठरलाय.. काय आहे Inside स्टोरी?
दरम्यान, या समितीला आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील रस्ते दुरुस्ती, पथदिवे आणि उद्यानांसारख्या सार्वजनिक जागांशी संबंधित प्रकल्पांची शिफारस करण्याचे अधिकार दिले आहेत. तसंच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वित्त आणि नियोजन विभागाच्या फायली तपासू देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानंतर आता अजित पवार यांना उपसमितीचे नेतृत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ADVERTISEMENT
