उद्धव ठाकरे आक्रमक, कॉकरोच जनता पार्टीवरुन सरकारला निर्वाणीचा इशारा

Shivsena ubt supports cockroach janata party protest : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या वतीने शिक्षण क्षेत्रातील घोटाळे आणि बेरोजगारीविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने पाठिंबा दर्शविला आहे.

मुंबई तक

08 Jun 2026 (अपडेटेड: 08 Jun 2026, 05:33 PM)

follow google news

Shivsena ubt supports cockroach janata party protest : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या वतीने शिक्षण क्षेत्रातील विविध समस्या आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नांवर एक मोठे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या आंदोलनात नीट (NEET) परीक्षा रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान, तसेच सीबीएसई, सीयूईटी आणि एसएससी यांसारख्या परीक्षांमध्ये होणारे घोटाळे यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांना वाचा फोडण्यात आली. शिक्षण व्यवस्थेतील या त्रुटी आणि जबाबदार मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

हे वाचलं का?

हेही वाचा : मैत्रिणच निघाली हैवान! विद्यार्थीनीला दारु पाजली; तिघांकडून सामूहिक बलात्कार

'कॉक्रोचना कमी लेखू नका', ठाकरेंचा इशारा 

या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. खासदार संजय राऊत यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची या विषयावरील भूमिका जाहीर केली. 'कॉक्रोचना कमी लेखू नका' असा इशारा देत ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या आंदोलनाला एकप्रकारे अप्रत्यक्ष पाठिंबाच दिला आहे. जंतर-मंतरवरील या आंदोलनाने देशातील तरुण पिढीचा असंतोष अधोरेखित केला असून, सरकारला या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहण्यास भाग पाडले आहे.

हेही वाचा : राजेंद्र राऊत म्हणाले, अकलूजच्या चौकात विजयी सभा घेणार, आता मोहिते पाटलांंचं प्रत्युत्तर

विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी 

शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकार आणि बेरोजगारी यांसारख्या ज्वलंत प्रश्नांवरून 'कॉक्रोच जनता पार्टी' आंदोलनासाठी मैदानात उतरलीये. सातत्याने होणाऱ्या परीक्षांमधील घोटाळ्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात असतानाही संबंधित मंत्री राजीनामा देत नाहीत, याकडे या आंदोलनातून लक्ष वेधण्यात आले. हे आंदोलन केवळ एक प्रतीकात्मक निषेध नसून, सत्तेतील धोरणांविरुद्धचा एक मोठा आवाज असल्याचे दिसून येत आहे.

 शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ आणि बेरोजगारीवर ठोस उपाययोजना करण्यात सरकारला अपयश आल्याचा आरोप या आंदोलनाद्वारे करण्यात आला असून, या प्रश्नांवर आता देशव्यापी चर्चा सुरू झाली आहे. आंदोलकांनी दिलेल्या इशाऱ्यामुळे केंद्र सरकारसमोर आता या समस्या सोडवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.