पर्यावरणवादी कार्यकर्ती दिशा रवीला जामीन देत असताना दिल्ली पोलिसांना कोर्टाने खडे बोल सुनावले आहेत. सरकारच्या धोरणांशी मतभेद आहेत म्हणून कुणाला तुरुंगात धाडता येत नाही हे लक्षात असू द्यावं असं पोलिसांना कोर्टाने सुनावलं आहे. वैचारिक मतभेद, धोरणं न पटणं, मतप्रवाह वेगवेगळे असणं या सगळ्या गोष्टी लोकशाहीला बळ देत असतात या गोष्टी एखाद्याच्या अंगी असणं हा मुळीच गुन्हा नाही असं म्हणत आणि दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे ओढत दिशा रवीला जामीन मंजूर करण्यात आला. टूलकिट प्रकरणात दिशाला अटक करण्यात आली होती.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधी धर्मेंद्र राणा यांनी दिशा रवीला टूलकिट प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. टूल किट प्रकरणात दिशा रवीला १३ फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली होती. कोणत्याही लोकशाही देशात विवेकबुद्धी जागृत असलेले लोक राहतात. सरकाराचा कारभार किंवा काही धोरणं त्यांना पटत नसतील तर त्यात गैर काय? केवळ सरकारचं धोरण किंवा कारभार पटत नाही म्हणून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करायचा आणि अटक करून तुरुंगात टाकायचं हे योग्य नाही असं म्हणत राणा यांनी दिल्ली पोलिसांना खडे बोल सुनावले आहेत.
मतांमध्ये असलेलं अंतर, मतभेद, एखादी गोष्ट अमान्य असणं या सगळ्या गोष्टी लोकशाही देशाला, लोकशाहीला बळ देणाऱ्या ठरतात, या सगळ्या गोष्टी गुन्हा नक्कीच नाहीत. एक जागरूक आणि ठाम नागरिक आणि त्याने सरकारच्या धोरणांना, निर्णयांना दर्शवलेला विरोध हे सशक्त आणि निरोगी लोकशाहीचे लक्षण आहे असंही राणा यांनी दिशाला निकाल देताना म्हटलं आहे.
दिशाच्या अटकेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिल्ली पोलिसांनी काय म्हटलं होतं?
दिल्ली पोलिसांनी जी पत्रकार परिषद घेतली त्यामध्ये त्यांनी टूलकिट प्रकरणात महत्त्वाची माहिती दिली. 11 जानेवारीला या संदर्भातली झूम मिटिंग पार पडली. या मिटिंगमध्ये दिशा, निकिता आणि शांतनू हे तिघे जण सहभागी झाले होते. 26 जानेवारीच्या आधी ट्विटर स्ट्रोम निर्माण करायचं असा ठराव या मिटिंगमध्ये झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या झूम मिटिंगमध्ये 60 ते 70 जण सहभागी झाले होते. टूलकिट प्रकरणात पोएटिक फाऊंडेशनचाही हात असल्याची बाब दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केली. जानेवारी महिन्यातच टूलकिट तयार कऱण्यात आलं. ज्यामागे आंदोलन सोशल मीडियावर पसरेल आणि जगभरात जाईल असा हेतू होता.
