काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगाने ५ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली. केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी या राज्यांमध्ये आता निवडणुकांचे पडघम वाजणार आहेत. विशेषकरुन केरळ आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांमध्ये केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपने विशेष लक्ष केंद्रीत केलं आहे. केरळमध्ये डाव्यांचा गड उध्वस्त करण्यासाठी भाजप विशेष प्रयत्न करत असून सत्ता आल्यास पेट्रोल ६० रुपये दराने देऊ असं आश्वासन केरळचे भाजप नेते कुम्मनम राजशेखरन यांनी दिलं आहे.
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते दर हा देशात चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. सामान्य जनतेला या दरवाढीची झळ सोसावी लागत आहे. या मुद्द्यावरुन केरळमध्ये भाजप नेत्यांनी सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केला आहे. केरळमधील सध्याचं सरकार पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत का आणत नाही असा सवालही भाजप नेत्यांनी विचारला आहे.
अवश्य वाचा – राज्यातील वीज ग्राहकांना दिलासा, वीजदरांत दोन टक्क्यांची कपात
सध्या देशातील अनेक भागांमध्ये पेट्रोलने शंभरी ओलांडली आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील काही भागांमध्ये पेट्रोलचे दर आता शंभरीपार गेले आहेत. महाराष्ट्रातील काही भागांमध्येही पेट्रोल शंभर रुपयांच्या वर गेलंय. वाढत्या इंधन दरांवरुन केंद्रातील मोदी सरकारवर विरोधक वारंवार टीका करत आहेत. पेट्रोलच्या किमतीवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क तर राज्य सरकार मूल्यवर्धित कर म्हणजे VAT आकारतं. केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या करांमध्ये दोनदा वाढ केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात इंधन दरवाढीचा फटका भाजपला निवडणुकांमध्ये बसतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
