दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. काल (मंगळवारी) पार पडलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाने (Uddhav Thackeray) राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला होता. तसंच राज्यपालांची भूमिका राजकीय आणि महाविकास आघाडीचं सरकार पाडण्यासाठीच होती असा दावा केला. तर आज चालू असलेल्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून हे दावे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. (Maharashtra political crises supreme court asks to niraj kishan kaul about disqualification notice)
या दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांना काही सवाल केले. “अपात्रतेबाबतचे मुद्दे ठरवणं बाकी आहेत, त्यावेळी राज्यपाल बहुमताची चाचणी त्याच मुद्द्यावर कशी काय करू शकतात? तसंच अपात्रतेची टांगती तलवार असतानाही आमदार मतदान कसे करु शकतात?’ असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांना विचारला.
“इथे जे मुद्दे आहेत ते अपात्रतेच्या मुद्द्याशी देखील निगडीत आहेत. यावेळी सरन्यायाधीशांचा असा प्रश्न होता की, ज्यावेळी अपात्रतेबाबतचा मुद्दे ठरवणं हे बाकी आहेत त्यावेळी आपण बहुमताची चाचणी त्याच मुद्द्यावर कशी काय करू शकतो? त्याच आमदारांसोबत.. म्हणजे जो अपात्रतेबाबतचा कायदा आहे त्याचा उद्देश आणि बहुमत चाचणीचा उद्देश हे जर एकमेकांना हरताळ फासत असतील.. कारण पक्षांतरबंदीचा कायदा हा यासाठीच आणला होता कारण की, अशाप्रकारचं पक्षांतर मोठ्या प्रमाणात होऊ नये. पण अशाच प्रकारे पक्षांतर करून त्या आमदारांना सहभागी करून त्यावर जर बहुमत चाचणी घेतली तर या कायद्याच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल”, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला.
यावर उत्तर देताना कौल म्हणाले की, “मुळात आमची केस पक्षांतर किंवा एखाद्या पक्षात विलीन होण्याचीच नाही. आम्ही कधीही एखाद्या पक्षात विलीन होण्याबाबत भाष्य केलेलं नाही. आमचा तो मुद्दाच नाही. आमचा फक्त पक्षांतर्गत विरोध आहे. आम्ही आतापर्यंत हेच म्हणत आहोत. आमचा पक्षांतर्गत विरोधाचा मुद्दा वेगळा आहे आणि सभागृहातील बहुमताचा मुद्दा वेगळा आहे. आम्ही कुठेही शिवसेना सोडलेली नाही किंवा सोडणार आहोत. आम्ही शिवसेनेचे सदस्य आहोत की नाही याचा निर्णय निवडणूक आयोग देईल. सभागृहात प्रश्न हा बहुमताचा होता. एका मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचं बहुमत गमावलं होतं की नाही हा मुद्दा होता. त्यामुळे या दोन गोष्टी कोर्टाने वेगवेगळ्या करून पाहाव्यात.”
सरन्यायाधीशां असा सवाल उपस्थित केला की, “तुम्ही खरी शिवसेना आहात की नाही हे सभागृहात कसं काय सिद्ध होऊ शकतं? त्याच सभागृहात तुम्ही शिवसेना म्हणून मतदान देखील केलं आहे. हे दोन मुद्दे एकत्रित नाही का?”
कौल यांंनी घटनाक्रमच सांगितला :
दरम्यान, यावेळी निरज किशन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर संपूर्ण घटनाक्रमच सांगितला. ते म्हणाले, केवळ अंतर्गत नाराजी व्यक्त करणे म्हणजे स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे नव्हे. या केसमध्ये निवडणूकपूर्व युती भाजपासोबत होती आणि मतदान झाल्यानंतर मविआ स्थापन करण्यात आली. ज्या पक्षाशी आमचा राजकीय मतभेद होता त्यांच्याशीच आम्ही युती केली आणि ही युतीच आम्हांला मान्य नव्हती. शिवसेनेत पक्षांतर्गत असंतोष खूप मोठ्या प्रमाणावर होता. मविआला आमचा विरोध होता.
21 तारखेला आम्ही आमचा प्रतोद नेमला. २१ जूनला शिंदे गटाची पहिली बैठक झाली, गोगावलेंना प्रतोद नेमण्यात आलं. बैठकीला 34 आमदार उपस्थित होते. याच बैठकीत सुनिल प्रभूंची नेमणूक रद्द करण्यात आली. मविआत राहायला नको असा त्या बैठकीत निर्णय झाला. २१ जूनला ठाकरे गटाने शिंदेंना नेतेपदावरून हटवलं. अजय चौधरींची गटनेतेपदी नेमणूक झाली. सुनिल प्रभूंना त्याचवेळी प्रतोद म्हणून नेमण्यात आलं. २१ जूनला शिंदे गटाची उपाध्याक्षांविरोधात नोटीस दिली.
म्हणजे २१ जूनला शिवसेनेचे २ गट झालेले दिसत आहेत, असं निरीक्षण यावेळी न्यायाधीशांनी नोंदवलं. त्यावर कौल म्हणाले, २२ तारखेला शिंदे गटाने पुन्हा एकदा बैठक घेतली. सुनिल प्रभूला बैठकीला बोलवाण्याचे आदेश नाहीत असा निर्णय करण्यात आला. २३ तारखेला ठाकरे गटाकडून अपात्रतेची नोटीस काढण्यात आली. १६ आमदार बैठकीला आले नाहीत म्हणून अपात्रतेची नोटीस काढण्यात आली. उपाध्यक्षांसमोर अपात्रतेची नोटीस मांडण्यात आली. २५ जूनला अपात्रतेची नोटीस अध्यक्षांकडून जारी करण्यात आली. २५ जूनला ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं.
शिवसेनेचा एक गट नवा पक्ष सुरू करण्याच्या तयारीत आहे असं ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला सांगितलं. 27 जूनला आम्ही कोर्टात गेलो. आम्हाला उत्तर देण्यासाठी सात दिवस हवे होते पण दोनच दिवस मिळाले. आमच्या जीवाला धोका आहे असं आम्ही कोर्टाला सांगितलं. आमची घरं जाळण्याच्याही धमक्या देण्यात आल्या. आम्ही सुरक्षित नव्हतो म्हणून आम्ही राज्याबाहेर गेलो होतो. अपात्रतेसंदर्भात आम्हांला एकही नोटीस देण्यात आली नव्हती. 28 जूनला फडणवीसांनी राज्यपालांकडे बहुमत चाचणीची मागणी केली. 28 जूनला राज्यपालांनी ठाकरेंना पत्र लिहिलं. 30 जूनला बहुमत चाचणीला सामोर जायला ठाकरेंना राज्यपालांनी पत्रात सांगितलं. कोणता मुख्यमंत्री असं म्हणतो की मी बहुमत चाचणीला सामोरं जाऊ शकत नाही?
सुनिल प्रभूंनी याचिकेत बहुमत चाचणीला स्थगिती मागितली. 30 तारखेला शिंदेंना मुख्यमंत्री, फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ देण्यात आली. 4 जुलैला शिंदेंना बहुमत सिध्द करण्यास सांगितले. प्रभूंकडून बहुमत चाचणीच्या स्थगितीची मागणी करण्यात आली. 3 जुलैला गोगावलेंना मुख्य प्रतोद,शिंदेंना गटनेता म्हणून मान्यता मिळाली. नार्वेकर अध्यक्ष म्हणून 164 मतांनी निवडून आले. त्याच दिवशी मविआने नार्वेकरांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला. 4 जुलैला एकनाथ शिंदेंनी बहुमत सिध्दही केलं.
बहुमत चाचणी ही लोकशाहीसाठी मुलभूत गोष्ट आहे. 3 संविधानिक यंत्रणांसोबत आमच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. निवडणूक आयोगानं वस्तुस्थिती तपासून निर्णय दिला आहे. म्हणूनच आम्हांला शिवसेना म्हणून मान्यता मिळाली. आम्ही कधीच पक्षफुटीचा दावा केला नाही म्हणून आम्हांला शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. जेव्हा बहुसंख्य आमदार सांगतात तेव्हा राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्यात गैर काय? असा सवाल कौल यांनी न्यायालयासमोर केला.
