केंद्राच्या कृषी कायद्यांना सर्वस्तरातून होणारा विरोध पाहता अखेरीस सरकारने संसदेत या विषयावर चर्चा करण्याची तयारी दाखवली आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चेदरम्यान कृषी कायदे व शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करण्यासाठी साडे चौदा तासांचा कालावधी देण्यात आला असून या कालावधीत पक्ष या विषयाशी निगडीत आपले मुद्दे मांडू शकणार आहे. विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
याआधी सरकारने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चेसाठी १० तासांचा कालावधी नक्की केला होता, पण शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा कालावधी कमी असल्याचं मत विरोधी पक्षांनी व्यक्त केलं. यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे टाकत चर्चेचा कालावधी वाढवला आहे. मात्र या अधिवेशनातील उर्वरित दिवसांमध्ये प्रश्नोत्तराचा कालावधी रद्द करण्यात आला आहे. याचसोबत शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यावर चर्चेसाठी Private Members Bill न स्वीकारण्याचा निर्णयही यादरम्यान घेण्यात आला आहे.
दरम्यान राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी आम आदमी पक्षाचे तीन खासदार संजय सिंग, एन.डी. गुप्ता आणि सुशील गुप्ता यांना निलंबीत केल्यानंतर राज्यसभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं. आम आदमी पक्षाचे तिन्ही खासदार राज्यसभेत कृषी कायद्यांविरोधात संसदेत घोषणाबाजी करत होते. लोकसभेतही विरोधकांनी शेतकरी आंदोलनावरुन केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर सरकार कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी कधीही तयार असल्याचं कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी सांगितलं. सरकार चर्चेसाठी शेतकऱ्यांच्या सुधारित प्रस्तावाची वाट पाहत असल्याचंही तोमर म्हणाले.
