दिल्ली-हरयाणा बॉर्डरवर सुरू शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आता ७५ दिवस झालेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी राज्यसभेत बोलताना काही झालं तरी नवीन कृषी कायदे मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिलेत. आता सरकारचा सारा भर शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यावर राहणार आहे. अशातच लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यात जुगलबंदी रंगणार आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला पंतप्रधान मोदी बुधवारी उत्तर देणार आहेत. तर मंगळवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे अभिभाषणावरील चर्चेत सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन, नवे कृषी कायदे यावर दोन्ही नेते काय बोलतात, एकमेकांवर काय टीका करतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
राहुल गांधी यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय. तसंच शेतकरी कायद्यावरून ते सरकारला वेळोवेळी धारेवर धरतानाही दिसतात. या सगळ्या मुद्यांवर ते पहिल्यांदाच लोकसभेत बोलणार आहेत.
किसान-मज़दूर के गाँधी जयंती तक आंदोलन के निर्णय से उनके दृढ़ संकल्प के साथ ही ये भी साफ़ है कि वे मोदी सरकार से कितने नाउम्मीद हैं।
अहंकार छोड़ो, सत्याग्रही किसानों की तकलीफ़ समझो और कृषि-विरोधी क़ानून वापस लो!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 7, 2021
सोमवारी राज्यसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना आंदोलन मागं घेण्याचं आवाहन केलं. तसंच एमएसपी आहे, राहील आणि राहणार असं सांगत, शेतकऱ्यांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षांनी नव्या कृषी कायद्यांवरून घुमजाव केल्याची टीकाही मोदींनी केली.
