Vaccination: लसीकरणानंतरही 475 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, आरोग्य मंत्रालयाचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

केंद्र सरकारने 14 पानी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, 28 मेपर्यंत लसीकरण झालेल्या एकूण लोकांपैकी आतापर्यंत 475 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

दरम्यान, 28 मेपर्यंत लसीकरण झालेल्या एकूण लोकांपैकी आतापर्यंत 475 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिलेली असली तरी याबाबतचा नेमका डेटा काही शेअर करण्यात आलेला नाही.

Fact Check: कोरोना Vaccine घेतल्यानंतर 2 वर्षाच्या आत मृत्यू? जाणून घ्या ‘या’ व्हायरल स्टोरी मागचं नेमकं सत्य

‘घरोघरी लसीकरण शक्य नाही’

केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यापेक्षा घराजवळ लसीकरण करण्यापेक्षा हे अधिक सोपं आहे. कोरोनावर लसीकरण प्रशासनावरील नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुपने (NEGVAC)हायकोर्टाचा आदेश पाहिला होता, ज्यामध्ये वृद्ध आणि दिव्यांग लोकांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबविण्यास सांगण्यात आलं होतं. NEGVAC ने 25 मे 2021 रोजी नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ. व्हीके पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक केली होती.

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, NEGVAC च्या बैठकीत सर्वानुमते एकमत झाले की जोखमीमुळे कोरोना लसीकरण घरोघरी जाऊन करणं शक्य नाही. तथापि, दिव्यांग आणि जे वयोवृद्ध आहेत की ज्यांना चालता येत नाही त्यांना आवश्यक खबरदारी आणि सुरक्षितता उपाययोजना करून लसीकरण केंद्रापर्यंत पोहचविण्याच्या सुविधांमध्ये वाढ करणं गरजेचं आहे.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत ‘इतके’ पट जास्त मृत्यू झाले

प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, NEGVAC च्या या निर्णयानंतर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MoHFW)घराजवळील लसीकरण केंद्रासंबंधित एक एसओपी (SOP)तयार केली आहे. जी वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आली आहे. प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, घराजवळील कोव्हिड लसीकरण केंद्र (NHCVC) च्या रणनितीद्वारे घराजवळ लोकांना लस उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.

NEGVAC च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असं म्हटलं आहे की, घराजवळील लसीकरण केंद्राची जबाबदारी ही जिल्हा व शहर प्रशासनाची असेल. लाभार्थी एकतर कोविन अ‍ॅपद्वारे किंवा थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन नोंदणी करु शकतात. कोणतीही प्रतिकूल घटना घडू शकते हे लक्षात घेऊनलसीकरण केंद्रात आवश्यक वाहने तैनात करावीत. जेणेकरुन लोकांना त्वरित वैद्यकीय मदत मिळू शकेल.

MoHFW ने म्हटले आहे की, तज्ज्ञांनी या निर्णयावर त्वरित वास्तविक परिस्थिती काय आहे हे पाहूनच हा निर्णय घेतला आहे. शपथपत्रात असेही म्हटले आहे की, नेमकी परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय बदलला देखील जाऊ शकतो.