अफजलखान कबरीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात; पाडकामास अंतरिम स्थगितीची याचिकाकर्त्यांची मागणी

दरम्यान, हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर मांडताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दावा केला की, अफझलखानच्या कबरीजवळील मोठे बेकायदेशीर बांधकाम आज सकाळी ६ वाजल्यापासून जिल्हा प्रशासन आणि महसूल विभागाच्या पथकाने पाडण्यास सुरुवात केली. कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी परिसरात 144 कलम लागू करण्यात आले. यादरम्यान प्रतापगड परिसरात 4 जिल्ह्यांतील 1500 हून अधिक पोलिस सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आले.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी ते पाडण्यास स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. तूर्तास, आम्ही या प्रकरणाच्या विध्वंस आणि सुनावणीवर अंतरिम स्थगिती मागितली आहे.

यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना 1600 मध्ये जर अफजल खानचा मृत्यू झाला असेल तर 1959 मध्ये तिथं कबर कशी बनली? असा सवाल विचारला. तसंच हे वनजमिनीवरील अतिक्रमण असल्याचही न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवलं. यावर वकिलांनी उत्तर दिलं की तिथं कबर आधीपासूनच आहे. सद्यस्थितीत न्यायालयाने या प्रकरणी कोणताही दिलासा दिलेला नाही. या प्रकरणाची उद्या सुनावणी होणार आहे.

प्रतापगडावर काय झालं?

किल्ले प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफजलखानच्या कबरीजवळील बांधकाम बुधवारी रात्रीपासूनच पाडण्यास सुरू केली. यासाठी जोरदार तयारी करण्यात आली होती. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून मोठी खबरदारी घेण्यात आली. परिसरात कलम 144 लागू करण्यात आलं होतं.

दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा सर्जिकल स्ट्राइक मानला जात आहे. शिवप्रताप दिनी हजारोंच्या संख्येने शिवभक्त महाबळेश्वर तालुक्यात दाखल झाले होते. मात्र आज पोलिसांनी कोणासही प्रतापगड किल्ल्याच्या परिसरात फिरण्यास मनाई केली. किल्ल्याच्या परिसरात फिरल्यास त्यावर कडक कारवाई केली जात असल्याने परिसरात तणापूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.