Nirmala Sitharaman: PF बाबत सरकारची मोठी घोषणा, मोदी सरकारकडून विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister Nirmala Sitharaman) यांनी कोव्हिड बाधित क्षेत्रासाठी 1.1 लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. याशिवाय आरोग्य क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. ही रक्कम नॉन मेट्रो मेडिकल पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केली जाईल.

अर्थमंत्र्यांकडून आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेची घोषणा

ECLGS निधीमध्ये करण्यात आली वाढ

अर्थमंत्र्यांनी लघु उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी योजना (ECLGS)साठी निधी वाढवण्याची घोषणा केली. सद्यस्थितीत ही योजना 3 लाख कोटी रुपयांची असून आता त्यात वाढ करुन 4.5 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत MSME,हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राला आतापर्यंत 2.69 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

क्रेडिट गॅरंटी योजना जाहीर

याशिवाय मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी योजना जाहीर केली गेली आहे. ही एक नवीन योजना आहे. याअंतर्गत कमर्शियल बँकांच्या MFI यांना दिलेल्या नव्या व कर्जाची हमी दिली जाईल. या योजनेचा 25 लाख लोकांना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.

घाबरु नका ! तुमच्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये १ एप्रिलपासून बदल होणार नाहीत

पीएफबाबत मोठी घोषणा

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजन ही आता 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत, 1000 कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचा पीएफचा 12 टक्के हिस्सा आणि कंपनीचा 12 टक्के हिस्सा असं दोन्ही केंद्र सरकारच भरणार आहे. 1000 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांमध्ये पीएफसाठी कर्मचार्‍यांच्या 12 टक्के वाटा सरकार भरणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी असं म्हटलं आहे की, यावेळी 8 आर्थिक मदत पॅकेजेस जाहीर केली जातील. ते म्हणाले की, यापैकी चार पॅकेज हे नवीन आहेत आणि तर एक हे केवळ आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी आहे.

8 वर्षापूर्वी सीतारमण पेट्रोल दरवाढीवर काय म्हणाल्या होत्या?

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे बरेच क्षेत्र संकटात आहेत आणि सरकारकडून सतत मदतीची मागणी केली जात आहे. अलीकडेच सरकारने असेही संकेत दिले होते की, सरकार त्या क्षेत्रांना मदत करण्याच्या विचारात आहे. जे सर्वाधिक संकटात आहेत.

दरम्यान, आपल्याला लक्षात असेल की, मागील वर्षी कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले होते. सरकारचे हे विशेष पॅकेज एकूण 27.1 लाख कोटी रुपयांचे होते. जे एकूण जीडीपीच्या 13 टक्क्यांहून अधिक होते.