Maratha Reservation : आरक्षणाचा अधिकार केंद्राकडेच, सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज – अशोक चव्हाण

“केंद्राची पूनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली हा खरंच मोठा धक्का आहे. या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार हे राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडेच आहेत हे अधोरेखित झालंय. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे.” अशोक चव्हाणांनी पत्रकारांशी बोलताना आपलं मत मांडलं.

संसदेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. #मराठाआरक्षण pic.twitter.com/e1OPGZF7pB

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) July 1, 2021

यावेळी चव्हाणांनी मराठा आरक्षणावरुन राजकारण करणाऱ्या विरोधकांनाही टोला लगावला. “मराठा आरक्षणावर विरोधकांनी कितीही राजकारण केले असले तरी आम्ही या विषयावर राजकारण करणार नाही. पूनर्विचार याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.”

मोदी सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेत काय होतं?

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालास विरोधात मोदी सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना असल्याची भूमिका मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात मांडली होती. देशाचे अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना, राज्यांना एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. मोदी सरकारची ही बाजू मराठा आरक्षणाचं जे 569 पानाचं निकालपत्रं आहे. त्यात पान क्रमांक 66 वर मुद्या क्रमांक 75 पासून सुरु होतो.

विशेष म्हणजे वेणुगोपाल यांनी भूमिका मांडताना डायरेक्ट मराठा आरक्षणाचा उल्लेख न करता, 102 व्या घटनादुरुस्तीपुरतीच भूमिका मांडणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. स्टेट या शब्दात केंद्र सरकार आणि संसद तसच राज्य सरकारं आणि तिथले कायदे मंडळ यांचा समावेश होतो आणि त्यांना राज्यघटनेचं कलम 14-4 आणि कलम 15-4 नुसार बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच ओबीसी आणि सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच एसईबीसी ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

एवढंच नाही तर 102 वी घटनादुरुस्ती करताना राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा कुठलाही उद्देश नव्हता असही मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. मात्र आता ही पुनर्विचार याचिकाच फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचं काय होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.